नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या राज्यातील एकाही रुग्णालयात कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधीक्षक नाही. अतिरिक्त जबाबदारी देऊन वेळ काढला जात आहे. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात असल्याने ही वेळ आली असून कायम अधिकारी नसल्याने अप्रत्यक्षपणे रुग्णांना फटका बसत आहे.

राज्य कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये एकेकाळी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर चांगले उपचार व्हायचे. परंतु, आता परिस्थिती बदलत असल्याचे निरीक्षण येथे उपचार घेणाऱ्या कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबियांकडून नोंदवली जात आहे. मागील दहा वर्षांपासून राज्यातील या कामगार रुग्णालयातील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी मनुष्यबळावर काम सुरू आहे. सर्वच रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडेच वैद्यकीय अधीक्षकांची जबाबदारी आहे. या अधिकाऱ्यांना स्वत:चे काम करून अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागते.

Laborers working under Mahatma Gandhi Rojgar Guarantee Yojana are in arrears of wages since two months
रोहयोतील कामाच्या मजुरीची दोन महिन्यांपासून प्रतिक्षा; केंद्रासह राज्य सरकारकडे रक्कम थकीत
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
Maharshtra government not provide sufficient funds to health department compared to ladki bahin yojan
गणराया ‘सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ होऊ दे ‘लाडकी’!
ratnagiri mirya midc marathi news
रत्नागिरीतील मिऱ्या एमआयडीसीला ग्रामस्थांचा ठाम विरोधच; बैठकीत निर्णय
Education Opportunity Various courses run by Amrit
शिक्षणाची संधी: ‘अमृत’द्वारे चालवणारे विविध कोर्सेस
MPSC, autonomy MPSC, Interference MPSC, satej patil
‘एमपीएससी’च्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप?
Dharashiv, crop loan, Case managers,
धाराशिव : पाच बँकांकडून शून्य टक्के पीककर्ज वाटप, दहा व्यवस्थापकांवर गुन्हे दाखल; आणखी २५ रडारवर
mpcb, pune municipal corporation, mpcb
पुणे : महापालिकेच्या दिव्याखाली अंधार ! नक्की काय आहे प्रकार

आणखी वाचा-Wardha Leopard: सावधान! वर्ध्यात बिबट, हिंगणघाटात वाघाचा वावर

प्रभारी असल्याने या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येतात. त्याचा फटका अप्रत्यक्षरित्या रुग्णांशी संबंधित विविध सेवांना बसतो. राज्यात बाराहून जास्त कामगार रुग्णालये आहेत. २०१४ मध्ये केंद्राच्या ‘ईएसआयसी’कडे या रुग्णालयांच्या हस्तांतरणाची घोषणा झाली. २०१९ मध्ये रुग्णालयाच्या संचालनासाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन झाली. परंतु, अद्यापही कायम पदे भरली नाहीत. कंत्राटी वा प्रभारींच्या भरोशावर येथे काम सुरू आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने वैद्यकीय अधीक्षक करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपूर्वी शासनाकडे गेला. तो अद्यापही धूळखात आहे. पदोन्नतीअभावी येथील बरेच वैद्यकीय अधिकारी १५ ते २० वर्षांच्या सेवेनंतर वैद्यकीय अधिकारी म्हणूनच निवृत्त झाले तर काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळणार कधी? हा प्रश्नही संतप्त अधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

आणखी वाचा-विदर्भातील दोन संशोधकांना राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार

राज्य कामगार विमा रुग्णालयातील निम्मी पदे एमपीएससी तर निम्मी पदे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. एमपीएससीतर्फे वैद्यकीय अधीक्षक पदाची लेखी परीक्षा झाली असून लवकरच सात अधिकारी मिळतील. इतर पदांसाठी पदोन्नतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. या प्रलंबित प्रस्तावालाही लवकरच मंजुरीची आशा आहे. -डॉ. शशी कोळनूरकर, संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई.

स्थळ प्रभारी अधिकारी

  • नागपूर – डॉ. मीना देशमुख
  • औरंगाबाद – डॉ. सचिन फडणीस
  • नाशिक – डॉ. सरोज जवादे
  • सोलापूर – डॉ. आसावरी कुलकर्णी
  • पुणे – डॉ. वर्षा सुपे
  • ठाणे – डॉ. मुगळीकर
  • वाशी – डॉ.अमेय कानडे
  • मुलुंड – डॉ. विलास डोंगरे
  • उल्हासनगर – डॉ. बालाजी सातपुते
  • वरळी – डॉ. गौतम गायकवाड
  • कांदिवली – डॉ. छेडा