नागपूर : राज्यात जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६ या दोन महिन्यांत तब्बल ३५ हजार ४९४ क्षयरुग्ण आढळून आले आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांतच क्षयरोगाचे निदान अधिक प्रमाणात होत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, वरील कालावधीत आढळलेल्या एकूण रुग्णांपैकी १८ हजार ८३ रुग्णांचे निदान सरकारी रुग्णालयांत, तर १७ हजार ४११ रुग्णांचे निदान खासगी रुग्णालयांत झाले. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) तसेच विविध डॉक्टर संघटनांकडून राज्यातील सुमारे ७० टक्के रुग्णांवर खासगी डॉक्टरांकडून उपचार होत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष आकडेवारीत सरकारी रुग्णालयांचा मोठा वाटा दिसून येत आहे.
औषधांना प्रतिसाद न देणारे किती रुग्ण?
राज्यात मागील दोन महिन्यात राज्यात १ हजार २५२ रुग्ण औषधांना प्रतिसाद न देणारे (ड्रग-रेझिस्टंट) असल्याचेही समोर आले. अशा रुग्णांच्या उपचारासाठी विशेष लक्ष आणि दीर्घकालीन औषधोपचारांची गरज असते. या गटात मृत्यूदरही तुलनेने अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. उपचार अर्धवट सोडणे हे औषधांना प्रतिसाद न मिळण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
मागच्या वर्षीची स्थिती काय?
राज्यात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात २ लाख १७ हजार २९९ क्षयरुग्ण आढळले होते. त्यापैकी १ लाख ६ हजार ७६६ रुग्णांचे निदान सरकारी, तर १ लाख १० हजार ५३३ रुग्णांचे निदान खासगी रुग्णालयांत झाले होते. याच वर्षात ८ हजार २१९ रुग्ण औषधांना प्रतिसाद न देणारे होते.
आरोग्य विभागाचे अधिकारी काय म्हणतात?
क्षयरोगावर नि:शुल्क उपचार उपलब्ध असून निदान आणि उपचाराच्या बाबतीत राज्यातील शासकीय यंत्रणा प्रभावीपणे काम करते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांत निदान व उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. खासगी क्षेत्रातूनही अनेक रुग्ण पुढील उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयांकडे वळतात.
-डॉ. श्याम निमगडे, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य व प्रशिक्षण व नियंत्रण केंद्र, नागपूर</p>
