अमरावती: शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा (टीअर्टी) ने निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नतीची हिरावलेली संधी, संच मान्यता धोरण तसेच ‘बीएलओ’च्या नियुक्ती संबंधाने राज्य शासनाच्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ राज्यातील शिक्षक ९ जुलै सामूहिक रजा घेणार असून ‘शाळाबंद’ आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाला नोटीस
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी/ सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ व अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी आंदोलन होणार आहे. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून शासनाला नोटीस देण्यात आली आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे काय?
राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमात शिथिलता तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर, सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व सध्या कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे वय, मानसिक-शारीरिक व्याधी व प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत. कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णतेची अट ४० टक्के गुण अशी शिथिल करण्यात यावी, किंवा त्यांच्यासाठी ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ‘टीईटी समकक्ष पात्रता परीक्षा’ आयोजित करण्यात यावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.
संच मान्यता धोरण विसंगत
१५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण हे सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आहे. माध्यमिक शाळांना विषय पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदासाठी नियमांत शिथिलता दिली जात असताना, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मात्र पक्षपात केला जात आहे. यामुळे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध राहणार नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
अशैक्षणिक कामे नकोत
सध्या ‘एसआयआर’ चे काम सुरू असताना, ‘बीएलओ’ कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत आहे. याचा थेट विपरीत परिणाम शालेय कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. तरी प्राथमिक शिक्षकांना या अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे, या मागण्या आहेत, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.
