चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप भाजपसह इतर विरोधी पक्ष करीत होते. मात्र, याच सरकारच्या काळात भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे (ईपीएफओ) नोंदणी झालेल्या कंपन्यांची (प्रतिष्ठान) आणि या काळात या कार्यालयाकडे नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या देशात सर्वाधिक असल्याचे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय कामगार व रोजगार विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२० नंतर भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे देशातील एकूण १९ लाख ५७ हजार ६५४ नवीन प्रतिष्ठानांनी नोंदणी केली. याच काळात नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची या कार्यालयात झालेल्या नोंदणीची संख्या १ कोटी ८६ लाख २७,९३५ होती. यापैकी महाराष्ट्रात नोंदणी होणाऱ्या प्रतिष्ठानांची संख्या ३ लाख १४ हजार, तर त्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ३६ लाख ८,३८६ आहे. संपूर्ण देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रानंतर दुसरा क्रमांक तमिळनाडू (२१ लाख ६७,७९८) व कर्नाटक (२१ लाख ४४ हजार ४०) लागतो. भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे नोंदणी झालेल्या कामगारांच्या संख्येवरून रोजगार निर्मितीचा अंदाज बांधला जातो. हा आधार लक्षात घेतला तर २०२० ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्राची या क्षेत्रातील कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत सरस ठरते. त्याचप्रमाणे भाजपने केलेले तत्कालीन सरकारवरील नाकर्तेपणाचे आरोप फोल ठरतात. १० लाखांवर नोंदणी झालेली राज्ये (१ ऑक्टोबर २०२० नंतर) राज्य कर्मचारी प्रतिष्ठाने गुजरात १६,३२८३८ १,४३,५०५ हरियाणा १२,५७,९४० ९१,७९० दिल्ली ११,४०,२७४ १,२१,६७९ तेलंगणा १०,५९,७१० ९२,९३५ उत्तर प्रदेश १०,३६,९१९ १,५७,३०४
