अमरावती: राज्यात पर्यटन क्षेत्राला अधिक गती देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४’ मधील हॉटेल्स तसेच होम स्टे आणि बेड अँड ब्रेकफास्टच्या व्याख्येत महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘कम्प्लायन्स रिडक्शन अँड डिक्रेग्यूलेशन’ मोहिमेतंर्गत मिळालेल्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील जाचक अटी शिथिल होणार आहेत.
‘स्टार कॅटेगरी’ प्रमाणपत्रातून हॉटेल्सना मुक्ती
ताज्या शासन निर्णयानुसार यापुर्वीच्या मूळ धोरणात, हॉटेल प्रकल्पांना भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शन तत्वांचे पालन करून १ ते ५ स्टार श्रेणीतील सुविधा असणे आणि त्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक होते. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या मानकांनुसार केवळ सेवा आणि सुविधा देणे पुरेसे ठरेल. या हॉटेल्सना आता ‘स्टार कॅटेगरी’ प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य असणार नाही, असा मोठा दिलासा शासनाने दिला आहे.
हॉटेल्ससाठी सुधारित नियम काय?
हॉटेलमध्ये पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृह जोडलेल्या किमान १० भाडेतत्वावरील खोल्या असणे आवश्यक आहे. खाजगी मालकीचे किल्ले आणि राजवाडे यांचे हेरिटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करता येऊ शकेल आणि त्यांना या धोरणाचा लाभ मिळेल. खोल्यांचे आकारमान आणि वातानुकूलित सुविधा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या निकषांनुसार असाव्या लागतील.
‘होम स्टे’ नियमांचे सुलभीकरण
हॉटेल्ससोबतच पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘होम स्टे’, ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’ आणि ‘व्हॅकेशन रेंटल होम्स’च्या नियमांमध्येही शासनाने सुटसुटीतपणा आणला आहे. आता नवीन व्याख्येनुसार ही निवास व्यवस्था मालकाच्या नेहमीच्या राहत्या घराच्या परिसरामध्ये असणे गरजेचे आहे, जेथे पर्यटकांना निवासी वातावरणात राहण्याची सुविधा मिळेल. पर्यटकांसाठी किमान १ भाडेतत्वावरील खोली असणे आवश्यक आहे. अशा सर्व निवास घटकांची नोंदणी आता पर्यटन संचालनालय किंवा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे करता येऊ शकेल.
पर्यटन धोरण २०२४ काय आहे?
महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण २०२४ तयार करण्यात आले. यामध्ये १० वर्षांत पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करून पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. उच्च दर्जाच्या शाश्वत व जबाबदार पर्यटनास, ग्रामीण व कृषी पर्यटनास चालना मिळावी म्हणून विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
