वर्धा: भारतीय संविधानात वेगवेगळ्या सवलती देणाऱ्या तरतुदी नमूद आहे. त्याची कितपत अंमलबजावणी करावी, हे केंद्र व राज्य सरकारवर अवलंबून असते. प्रामुख्याने उपेक्षित घटक पुढे यावे, याची पण सूचना असते. त्याची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेत एक आदेश काढला आहे. त्यात स्पष्टपणे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१ ) अंतर्गत ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळा
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांमधील ४ JEE/NEET केंद्रांसाठी १ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.राज्य शासनाने तसा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय (NEET) व अभियांत्रिकी (JEE) प्रवेश परीक्षांची उत्तम तयारी करता यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्यातील ४ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या JEE/NEET केंद्रांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ कोटी रुपयांचा (प्रति केंद्र २५ लाख रुपये) निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
२९ जुलैच्या आदेशानुसार
या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना महाराष्ट्र शासनाने २९ जुलै २०२६ रोजी अधिकृत मान्यता दिली. त्यात म्हटले आहे की अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत केंद्राची मंजुरी झाली आहे.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून ही योजना राबवली जाणार आहे. नवी दिल्ली येथे २४ मे २०२६ रोजी झालेल्या ‘प्रोजेक्ट अप्रॅझल कमिटी’च्या (PAC) बैठकीत केंद्र शासनाच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने या संदर्भातील अंतिम निर्णय केला.
निवड झालेली ४ केंद्रे
या योजनेअंतर्गत राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील पुढील चार शासकीय आश्रमशाळांची निवड करण्यात आली आहे:
१- शासकीय आश्रमशाळा बोपेगाव (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक)
२- शासकीय आश्रमशाळा पिसे (ता. भिवंडी, जि. ठाणे – प्रकल्प शहापूर)
३- शासकीय आश्रमशाळा शिरडशहापूर (ता. औंढा, जि. हिंगोली – प्रकल्प कळमनुरी)
४- शासकीय आश्रमशाळा सिंधीविहीरी ता. कारंजा, जि. वर्धा – प्रकल्प वर्धा)
केंद्रांमध्ये या सुविधा
या निधीतून आश्रमशाळांमधील या विशेष केंद्रांना अत्याधुनिक स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने: आधुनिक पद्धतीने अध्यापनासाठी डिजिटल वर्गखोल्यांची निर्मिती. अत्याधुनिक कॉम्प्युटर लॅब, हाय-स्पीड इंटरनेट आणि प्रिंटर/झेरॉक्स सुविधा. JEE/NEET परीक्षेसाठी आवश्यक असणारी दर्जात्मक संदर्भ पुस्तके व स्टडी मटेरियल. अभ्यासपूरक वातावरण निर्मितीसाठी आवश्यक फर्निचर आणि शैक्षणिक साहित्य.
या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत असणार आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालय (नाशिक) कडून उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या नियमानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबवून या साहित्याची खरेदी केली जाईल.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी बैठकीद्वारे योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल.
विद्यार्थ्यांना होणार मोठा फायदा
या निर्णयामुळे दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी न जाता स्थानिक स्तरावरच स्पर्धा परीक्षांचे दर्जेदार प्रशिक्षण व सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. परिणामी IIT, NIT, शासकीय अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे प्रमाण वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
