अमरावती: आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्यात सुमारे ४९० वसतिगृहांची सोय आहे. या वसतिगृहांमधील मुला-मुलींना दैनंदिन आहार त्यांना सोयीच्या ठिकाणी आणि त्यांच्यात आवडीनुसार उपलब्ध करून घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात ‘डीबीटी’ द्वारे जमा करण्याचा निर्णय सरकारने ५ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला होता. पण, सरकारला आपला निर्णय मागे घेत ‘डीबीटी’ बंद करून तेथे ‘मेस’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
नेमके प्रकरण काय आहे?
राज्यातील ४९० शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहार भत्ता दिला जातो. ही रक्कम डीबीटीद्वारे त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा होते. गेल्या वर्षी जून महिन्यात शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह आणि आहार भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, तरीही विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. भोजनासाठी देण्यात येत असलेली डीबीटी रद्द करून त्या ठिकाणी मेस सुरू करण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन छेडले होते, त्यातही या मागणीचा समावेश होता.
शासन निर्णयात काय?
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिलेल्या सूचनांनुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यातील अ, ब आणि क वर्ग महापालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतिगृहांतील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना भोजनासाठी देण्यात येत असलेली डीबीटी बंद करून तेथे मेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्याची सूचना
डीबीटी बंद होण्यापासून प्रत्यक्ष मेस सुविधा सुरू होईपर्यंतच्या कालावधीत भोजनासंदर्भात विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावरील शिफारशींवर कार्यवाही करून संबंधित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची कोणतीही तक्रार प्राप्त होणार नाही, या दृष्टीने दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.
