नागपूर : निवडणूक म्हटले की खर्च आलाच. उमेदवारांना मतदारांना आकर्षित करण्यासह विविध कामासाठी खर्च करावा लागतो. लोकसभा व विधानसभासह महापालिकापासून ते ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवासाठी आयोगाकडून खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या मर्यादेच्यावर खर्च करणाऱ्याचे सदस्यत्वच धोक्यात येते.
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य मतदार संघासाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील १६ जागांसह नागपुरातील एका जागेसाठी पोट निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना खर्च येणार आहे.
विधान परिषदांच्या १७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सभापती मतदार असतात. राज्यात काही २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने त्यांना मतदान करता येणार नाही. या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर होत असल्याचे राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. एक -एका मतासाठी लाखो रुपये मोजण्यात येत असल्याची चर्चा निवडणुका झाल्यावर समोर येते.
लोकसभेसाठी ९५ लाखांची मर्यादा
लोकसभा निवडणुकीसाठी ९५ लाखांच्या खर्चाची मर्यादा उमेदवारांसाठी होती. तर विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार ४० लाखांपर्यंतचा खर्च करण्याची मुभा होती. निवडणूक आयोगाकडून मतदरांवर करायवचा खर्च, जेवण, नाश्तावरील खर्चही निश्चित करून देण्यात येतो. उमेदवारांना निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशेबही द्यावा लागतो. या मर्यादेच्यावर खर्च झाल्यास उमेदवारांचे सदस्यत्वच धोक्यात येते. तर निवडणूक हरल्यास त्याला पुढील निवडणूक लढण्यावर प्रतिबंध घालण्यात येते.
विधान परिषद निवडणुकीसाठीही मतदारांना सहल घडवण्यात येत असून त्यांना पैसेही देण्यात येत असल्याची चर्चा होत आहे. कॉंग्रेसचे विधान सभेतील गट नेते विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीत घोडाबाजार होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत असल्याचे दिसते. परंतु या विधान परिषद निवडणुकीत मात्र खर्चाची कुठलीही मर्यादा आयोगाकडून आखूण देण्यात आली नाही आहे. निवडणूक संदर्भातील नियमावलीत खर्चाबाबतची कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी कितीही खर्च येतो.
अनेक ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध
१७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. बहुतांश ठिकाणी थेट निवडणुकीचे चित्र होते. जवळपास सर्वच ठिकाणी सत्ताधारी व विरोधकांकडून उमेदवार देण्यात आले. त्यामुळे निवडणुका होतील, अशीच चर्चा होती. परंतु काही काही ठिकाणी कॉंग्रेस, शिवसेनेच्या (उबाठा) उमेदवारांनी अर्जच मागे घेतला. या उमेदवारांवर पक्षांकडून कारवाई करण्यात आली. मात्र उमेदवारच रिंगणात नसल्याने या ठिकाणच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या.
