नागपूर : राज्यातील कन्हाळगाव, घोडाझरी, प्राणहिता आणि इसापूर ही चार अभयारण्ये तब्बल १२ वर्षानंतर वन्यजीव विभागाकडे सोपवण्यात येणार आहेत. अधिसूचना निघाल्यापासून ते आतापर्यंत या चारही अभयारण्याचे व्यवस्थापन प्रादेशिक वनविभागाकडे होते. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य किशोर रिठे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही अभयारण्ये वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
अभयारण्ये अधिसूचित, तरीही…
जंगल आणि वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनासाठी भारतीय वनसंवर्धन कायदा आहे. तरीही वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष आराखडा तयार केला जातो. याच मुद्यावर मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अभयारण्याच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. कन्हाळगाव, घोडाझरी, प्राणहिता आणि इसापूर यासारखी अभयारण्ये बऱ्याच काळापूर्वी अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तरीही ती अद्याप वन्यजीव विभागाच्या ताब्यात सोपवण्यात आलेली नाहीत. ती अजूनही प्रादेशिक वनविभागाच्याच अखत्यारित आहेत.
वन्यजीव आराखडा नसेल तर…
वन्यजीवसृष्टीचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही अभयारण्ये प्रादेशिक विभागाकडून वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित केली जावीत, असा मुद्दा रिठे यांनी मांडला. कारण जोपर्यंत ही अभयारण्ये वन्यजीव विभागाकडे सोपवली जाणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्यासाठी वन्यजीव व्यवस्थापन आराखडा तयार होणार नाही. हा आराखडाच नसेल तर अभयारण्यातील वन्यप्राण्याच्या व्यवस्थापन आणि संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल.
वनबलप्रमुखाचे मत जरा वेगळे
किशोर रिठे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) एम. श्रीनिवास राव यांनी वेगळे मत व्यक्त केले. वन्यजीव क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करण्यात आणि त्यासंबंधी समस्यांचे निवारण करण्यात प्रादेशिक विभागांचीही महत्त्वाची भूमिका असते, असे राव म्हणाले. मात्र, राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष व वनमंत्री गणेश नाईक यांनी किशोर रिठे यांनी मांडलेल्या मुद्यांना सहमती दर्शवली.
वनमंत्र्यांची मात्र सहमती
अधिक उत्तम आणि अधिक केंद्रित व्यवस्थापनासाठी वरील सर्व अभयारण्ये वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावीत, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी नाईक यांनी वन्यजीवांचे संरक्षण ही सर्व वनाधिकाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी असण्यावर देखील भर दिला. त्यामुळे वन्यजीव विभागाकडे ही चारही अभयारण्ये हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लवकरच त्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
अभयारण्यांविषयी अधिसूचना
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य हे देशातील ५०वे अभयारण्य असून मार्च २०२१ मध्ये त्याची अधिसूचना निघाली. तर याच जिल्ह्यातील घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य मार्च २०१८ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य ऑगस्ट २०१४ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले. तर नांदेड जिल्ह्यातील इसापूर वन्यजीव अभयारण्याची अधिसूचना डिसेंबर २०१४ मध्ये निघाली.
