वर्धा : राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा या शासनाच्या दृष्टीने एक आव्हान ठरत असतात. विविध घटकांची मदत घेत या परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात म्हणून राज्य शिक्षण मंडळ प्रयत्नशील असते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण मंडळ व राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाची परीक्षा संचालनाबाबत सभा संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणेचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मुख्याध्यापक मंडळाचे अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, मंडळाचे सचिव माळी व केरूभाऊ ढोमसे राज्य अध्यक्ष यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महामंडळ यांची सभा झाली . यात महत्वपूर्ण निर्णय झाले.
यावर्षी केंद्रावरील केंद्र संचालक,पर्यवेक्षक यांच्या अदलाबदली शाळेबाबत घेतलेला निर्णय मागे घेण्याबाबत सकारात्मक विचार झाला.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शालेय घटकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. परीक्षक, नियामक यांचे मागील वर्षाच्या सभेमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मानधनात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . २०१७ नंतर प्रथमच मोठी वाढ राज्य मंडळाने केली . केंद्र संचालक, केंद्रातील कर्मचारी पर्यवेक्षक यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.परीक्षार्थीना पाणी देण्यासाठी मुलांची नियुक्ती करण्याचे ठरले असून वीस रुपये प्रती तासिकेप्रमाणे मानधन देण्याचे ठरले .कस्टडीमधील रनरला केंद्रापर्यंत एक कॉन्स्टेबल किंवा होमगार्ड सोबत देण्याचे ठरले. यावर्षी उत्तर पत्रिका कस्टडी मधून प्रथमच डायरेक्ट पोस्टमन घेऊन जाणार असल्याचे निश्चित झाले.
राज्यात ८ हजार ५०० परीक्षा केंद्र आहेत. केंद्र साहित्या साठी १०० ऐवजी २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकदा चीफ मॉडरेटर झाल्यानंतर परीक्षक किंवा नियामकाची नियुक्ती देऊ नये, ही बाब मान्य करण्यात आली.
मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक यांना केंद्र संचालन व इतर कामे असल्याने परीक्षक व नियामकाचे पेपर तपासणीचे कामे देण्यात येऊ नये असे ठरले. अपवादात्मक परिस्थितीत विषयाचे शिक्षक उपलब्ध नसल्यास काम देण्यात येईल.शाळांना कायम मंडळ मान्यता देण्याबाबत विचार करण्यात येऊन ऑनलाईन मंडळ मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. शिक्षण संक्रमण मासिका बाबत चर्चा करण्यात आली.सदर मासिकाचा खर्च शाळेला व मंडळाला येत असल्यामुळे यापुढे डिजिटल स्वरूपात शिक्षण संक्रमण मासिक उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले.
परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी भरारीपथके / ड्रोन तयार राहणार आहेत . इंग्रजी ,गणित व विज्ञान यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांची भरारी पथके केंद्रांना भेटी देतील. तसे नियोजन करण्यात येईल .
डॉ . कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ करणे तसेच सर्व परीक्षार्थींना परीक्षा काळात अपघात विमा योजना उपलब्ध करून देण्याविषयी त्यांचा मानस जाहीर केला. यासाठी समाजसेवी तसेच सामाजिक संस्थांनी पुढे येऊन सहयोग देण्याचे आवाहन करण्याचे ठरविण्यात आले. यासोबतच राज्यातील परीक्षा विषयक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली . राज्य व विभागीय मंडळा सोबत मुख्याध्यापक संघटनेच्या सभा दर तीन महिन्याने घेण्याचे ठरविण्यात आले .संघटनेचे राज्य मार्गदर्शक वसंत पाटील व मारुती खेडेकर, राज्य उपाध्यक्ष शत्रुघ्न बिरकड, राज्य सहसचिव सतीश जगताप व एस बी देशमुख , नानासाहेब पुंदे मुंबई , जालंदर पैठणे, प्रमोद नेमाडे , आप्पासाहेब कळमकर, पंकज घोलप व राज्याचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते .
