देवेंद्र गावंडे उपराजधानीत होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भाच्या अनुशेषाचा मुद्दा हरवत जाताना बघणे वेदनादायीच. मुळात या अधिवेशनाची सुरुवातच या भागावरचा अन्याय दूर व्हावा या हेतूने झाली. तो किती साध्य झाला हा नेहमी वादाचा विषय असला तरी वास्तव मात्र बदलत नाही हे खरे! सुरुवातीच्या काळात विदर्भाच्या प्रश्नांवर घनघोर चर्चा व्हायची. मध्यरात्र उलटून गेली तरी दोन्ही सभागृहात आमदार पोटतिडकीने बोलत राहायचे. सत्ताधाऱ्यांना कंटाळा आला तरी ही भाषणे ऐकत राहणे भाग पडायचे. नंतर हळूहळू सर्व बदलले. अन्यायाचा पाढा वाचतानाच सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीचा किस पाडणारी भाषणे कमी होत गेली. मग सुरू झाला विदर्भाला काहीतरी देण्याचा प्रकार. पॅकेजची संकल्पना यातलीच. हा प्रकार म्हणजे दुखणे एका ठिकाणी व उपाय भलत्याच, असा होता. या भागातील आमदारांना मात्र याची भुरळ पडत गेली व अनुशेषाचे मुद्दे हळूहळू विधिमंडळातून कमी होत गेले. पूर्वी स्वतंत्र विदर्भाचे कट्टर पुरस्कर्ते व वैदर्भीय प्रश्नांचे गाढे अभ्यासक ॲड. मधुकरराव किंमतकर अधिवेशन आले की एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करायचे. त्यात कोणत्या क्षेत्रात किती अनुशेष, सरकारने निधी वाटपात कसा अन्याय केला याची सविस्तर आकडेवारी असायची. मामा केवळ एवढ्यावरच थांबायचे नाहीत तर ती पुस्तिका सर्व आमदारांच्या हाती कशी पोहोचेल यासाठी धडपडायचे. त्यांच्या या प्रयत्नांचे विधिमंडळ परिसरात कौतुक व्हायचे. मामा तसे काँग्रेसचे. मात्र विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये त्यांना आदराचे स्थान होते. सभागृहात बोलताना देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, सुधीर मुनगंटीवार, अनिल देशमुख, वीरेंद्र जगताप असे अनेक आमदार मामांच्या पुस्तिकेचा आधार घेत सरकारवर तुटून पडायचे. राज्यात सत्ताबदल झाला. विरोधात असलेले लोक सत्तेत विराजमान झाले तरी मामांच्या या कृतीत खंड पडला नाही. सत्ता मिळाल्यावर सुद्धा देवेंद्र फडणवीस त्यांना आवर्जून भेटायचे. या बदलानंतर हेच अनुशेषाचे मुद्दे मांडण्याची जबाबदारी स्वाभाविकपणे विरोधात बसणाऱ्या काँग्रेसने उचलायला हवी होती. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. नंतर मामा गेले. आता त्यांचा वसा नितीन रोंघे या अभ्यासू कार्यकर्त्याने चालवायला घेतलाय. रोंघेंनी यावेळी अशी पुस्तिका काढली व विदर्भातील सर्व आमदारांकडे पोहोचती केली. त्यातील मुद्दे राज्याच्या तुलनेत विदर्भ अजूनही कसा मागे याचा सविस्तर वेध घेणारे. मधला अडीच वर्षाचा कार्यकाळ वगळला तर राज्यात भाजपची सत्ता. कट्टर विदर्भवादी असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे. त्यांनी या काळात विदर्भाकडे भरपूर लक्ष दिले. त्यातून काही प्रश्न मार्गी लागले पण इतकी वर्षे झालेला अन्याय इतक्या कमी काळात दूर करणे कुणालाही शक्य नाही. याची जाणीव जशी सत्ताधाऱ्यांना आहे तशी विरोधकांना सुद्धा. अशावेळी विरोधी बाकावरच्या आमदारांचे कर्तव्य काय ठरते तर या अन्यायाचा पाढा प्रत्येकवेळी वाचून दाखवणे. अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा हेच हवे असते. या मुद्यावरून विरोधक आक्रमक झाले तर त्यांना घोषणा करता येतात. मात्र विरोधकांकडून हे होतच नसेल तर? नेमकी तीच परिस्थिती अलीकडच्या काळातील प्रत्येक अधिवेशनात अनुभवायला मिळतेय. हे खरोखर वाईट. अलीकडे आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न उचलण्याला प्राधान्य देतात. ते त्यांनी जरूर उचलावे पण संपूर्ण विदर्भाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे काय? मागील पानावरून पुढे जात असलेल्या अनुशेषाचे काय? त्यावर कोण बोलणार? कोण चर्चा घडवून आणणार? ती झालीच नाही तर हे मुद्दे ऐरणीवर येणार नाहीत व अडगळीत जातील त्याचे काय? अलीकडच्या काळात सभागृहात बाहेरच्या गोंधळात कमालीची वाढ झालीय. यातून ‘दिसणे’ महत्त्वाचे असे प्रत्येक आमदाराला वाटू लागलेय. किमान विदर्भात अधिवेशन असताना या दिसण्याकडे स्थानिक आमदारांनी दुर्लक्ष करायला नको का? अधिवेशन ही कराराप्रमाणे मिळालेली संधी, तिचा योग्य उपयोग करून पदरात जास्तीत जास्त पाडून घेणे अशी भावना स्थानिक आमदारांमध्ये का वृद्धिंगत होत नाही? हे केवळ विरोधी आमदारांचे काम, आमचे नाही अशी भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये का बळावतेय? पूर्वी या अधिवेशनात विदर्भाच्या मुद्यावर चर्चा व्हायची. आता गोंधळात तीही विरून गेलेली. असेच होत राहिले तर हे जुने अनुशेषाचे दुखणे विदर्भाने किती काळ वागवायचे? बँका जशी बुडीत कर्जे निर्लेखित करून खातेवही स्वच्छ करतात तसा हा अनुशेषाचा मुद्दा आता विसरायला हवा असे या आमदारांना वाटते काय? उर्वरित भागातील आमदार व नेत्यांना तेच हवे. याची जाणीव स्थानिक आमदारांना कधी होणार? रोंघे यांनी महाविदर्भ जागरणतर्फे काढलेल्या पुस्तिकेचा विचार केला तर अनुशेषाचा मुद्दा आणखी भीषण होत चाललाय. विदर्भातील २३ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. या भागात गोदावरी व तापी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात ६३८ दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी आहे. याचा वापर केला तर हे उद्दिष्ट गाठता येते. मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्नच होताना दिसत नाही. या भागातील ३१४ सिंचन प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. ४४ प्रकल्प तर केवळ कागदावर. दोन्ही विभाग मिळून केवळ ३० टक्के सिंचन उद्दिष्ट आपण गाठू शकलो. राज्यनिर्मितीला साठ वर्षे झाली तरी ही अवस्था. ज्यांच्यावर ही उद्दिष्टपूर्ती अवलंबून, त्या पाटबंधारे मंडळात ५० टक्के जागा रिक्त. दरडोई रोजगार देण्यात तर विदर्भ मराठवाड्याच्या सुद्धा मागे. राज्यात होणाऱ्या नोकरभरतीत विदर्भाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळावा हे सर्वमान्य असलेले सूत्र. करार व कायदा असे दोहोंचेही अधिष्ठान त्याला लाभलेले. या मुद्यावर २०१४ च्या आधी जेव्हा सरकारशी पत्रव्यवहार झाला तेव्हा केवळ आठ ते दहा टक्के वैदर्भीयांनाच नोकरीत स्थान मिळते असे राज्यपाल कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. भाजपने सत्तेत आल्यावर याचाच आधार घेत एक मंत्री उपसमिती तयार केली. या समितीने २०१९ मध्ये हा वाटा २३ टक्के आहे असे जाहीर केले. याची आकडेवारी मात्र दिली नाही. केवळ पाच वर्षात इतका टक्का कसा काय वाढला? या काळात नोकरभरती किती झाली? असे प्रश्न आमदारांनी विचारायचे नाहीत तर आणखी कुणी? राज्य सरकारने रस्त्यांचे आराखडे तयार करताना सुद्धा विदर्भात उद्दिष्टच कमी ठेवले. असे का हे विचारण्याचा अधिकार आमदार का वापरत नाही? विदर्भ वैधानिक मंडळाची पुनर्स्थापना नुकतीच झाली. ही मंडळे अलीकडे पांढरा हत्ती ठरलेली. ती पूर्वीसारखी कार्यक्षम व्हावी, त्यांच्याकडून ताज्या अनुशेषाचा अभ्यास व्हावा ही वैदर्भीयांची अपेक्षा. ती पूर्ण करायची असेल तर सरकारला प्रश्न विचारावे लागतात. ते काम आमदारांचे. मग तशी कृती या लोकप्रतिनिधींकडून किमान अधिवेशनात तरी का होत नाही? निर्वाचित आमदारांनाच जर त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागत असेल तर यापेक्षा दुर्दैव ते काय असू शकते?
