जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबल्या, इच्छुकांचा हिरमोड; अनेकांना सतावतेय ‘ही’ चिंता…

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न लागल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. त्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. त्यांना आर्थिक नियोजनाची चिंता लागली आहे.आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणच रद्दबातल ठरले. राज्य शासनाने न्यायालयात बाजू मांडत कायद्यातही बदल केला.

त्यानंतर न्यायालयाने आरक्षण पूर्ववत केले. त्यामुळे गेली चार, साडे वर्ष रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी गट (सर्कल) रचना व जागा आरक्षणाचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. गट रचना निश्चित करण्यात आली व जागाही आरक्षित करण्यात आल्या.

परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने जागा आरक्षित करण्यासाठी दिलेल्या सुत्रामुळे २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे आरक्षण प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने ५० टक्के मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यात.

५० टक्केवर आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर घेण्याचा पवित्रा घेतला. सोमवारला आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात अंतिम निकाल लागेल,अशी अपेक्षा इच्छुकांना होती. परंतु न्यायालयाने यावर पुन्हा सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे निवडणुकांबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला. त्यांना निवडणुका जाहीर होतपर्यंत वाट पाहावी लागणार असून संघातील मतदार नाराज होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची आहे. समोर अनेक उत्सव, सण आहेत. त्याचे नियोजनही करावे लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाची त्यांना चिंता लागली आहे.

कोट

जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त होऊन वर्षभराचा काळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय लवकरात लवकर दिल्यास निवडणुकीबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.

• नाना कंभाले, माजी जि.प. सदस्य, नागपूर.