५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष

राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या ठिकाणीही निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. त्यातील २४६ नगरपालिका पैकी ४० ठिकाणी, ४२ नगरपंचायतींपैकी १७ ठिकाणी आणि २९ महापालिकांपैकी दोन ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तरीही या ठिकाणी निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने वेगळी भूमिका घेतली आहे.

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी २० ठिकाणी ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच ३३६ पंचायत समितींपैकी २११ ठिकाणी आरक्षण मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया थांबविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सन २०२२ मध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी २८९ निवडून आलेल्या ओबीसी जिल्हा परिषद सदस्यांना फेरनिवडणुकीला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे ओबीसी लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षांच्या कालावधीत दोनदा निवडणूक खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागला, तसेच ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्वही घटले होते.

नागपूरमधील ओबीसींच्या जागांवर परिणाम?

गेल्या आठवड्यात राज्यात महापालिका निवडणुका झाल्या, त्यापैकी नागपूर महापालिकेत ४० जागा आणि चंद्रपूर महापालिकेत १७ जागांवर ओबीसींचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा परिणाम या दोन्ही महापालिकेवर होणार आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे म्हणणे काय?

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अधिन राहून निवडणुका घेत असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी भिन्न निकष लावले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्याच्या निकालामुळे फेरनिवडणुका घ्याव्या लागल्यास ओबीसी प्रतिनिधींवर होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाला जबाबदार कोण, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी उपस्थित केला.