स्मार्ट मीटरनंतर आता ‘आयपीओ’वरून नवा संघर्ष; ‘खासगीकरण’ शब्द टाळून नवे मार्ग अवलंबले जात आहेत?

वर्कर्स फेडरेशनने नेमका कोणता आरोप केला आहे?

फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, महावितरणचे विभाजन करून कंपनीचा आयपीओ आणण्याची प्रक्रिया ही खासगीकरणाची सुरुवात आहे. शासन “खासगीकरण” हा शब्द वापरत नसले, तरी त्याच दिशेने पावले टाकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार महावितरणचे दोन भाग करण्यात येणार आहेत. एक कंपनी औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि इतर वीज ग्राहकांसाठी काम करेल, तर दुसरी एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही कंपनी केवळ कृषी वीज ग्राहकांसाठी असेल.

फेडरेशनचा या निर्णयाला विरोध का आहे?

कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, ज्येष्ठता, पदोन्नती आणि इतर प्रशासकीय बाबींवर परिणाम होणार असताना कर्मचारी व अभियंता संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता निर्णय घेतल्याचा आरोप फेडरेशनने केला आहे.

आयपीओ म्हणजे खासगीकरण कसे?

फेडरेशनच्या मते, आयपीओनंतर महावितरणचे शेअर्स शेअर बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. सुरुवातीला सरकारचा हिस्सा जास्त असला, तरी पुढील काळात एफपीओ सारख्या माध्यमातून सरकारी हिस्सा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची मालकी आणि नियंत्रण वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

फेडरेशनने कोणते उदाहरण दिले आहे?

आयडीबीआय बँकेचे उदाहरण देत फेडरेशनने म्हटले आहे की, सुरुवातीला सरकारने आयपीओ आणि एफपीओद्वारे हिस्सा कमी केला. नंतर बँकेतील सरकारी मालकी ५१ टक्क्यांपेक्षा खाली आली आणि ती खासगीकरणाच्या मार्गावर गेली. महावितरणबाबतही अशीच प्रक्रिया होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.

कृषी कंपनी स्थापन करण्याला फेडरेशनचा विरोध आहे का?

नाही. कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यामागील उद्देश योग्य असू शकतो, असे फेडरेशनने म्हटले आहे. मात्र त्यानंतर महावितरणला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांना शेअर्स देण्याबाबतही फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे का?

होय. आयपीओला विरोध कमी करण्यासाठी कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांना १० ते १५ टक्के शेअर्स देण्याचे आमिष दाखवले जाऊ शकते, असा दावा फेडरेशनने केला आहे. मात्र अशा प्रलोभनांना बळी पडू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

फेडरेशनने कोणत्या कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे?

देशातील मोठ्या उद्योगसमूहांना वीज वितरण आणि पारेषण क्षेत्रात प्रवेश मिळवायचा असल्याचा आरोप करत फेडरेशनने अदानी, रिलायन्स, गोयंका, जिंदाल, टोरंट यांसारख्या उद्योगसमूहांचा उल्लेख केला आहे.

स्मार्ट मीटरचाही या वादाशी संबंध जोडला आहे का?

होय. फेडरेशनच्या मते, स्मार्ट मीटर, फ्रँचायझी मॉडेल, समांतर वीज परवाने, मीटर रीडिंग व वसुलीचे खासगीकरण अशा विविध उपाययोजना एकाच प्रक्रियेचा भाग असून त्या महावितरणचे अधिकारक्षेत्र टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी वापरल्या जात आहेत.

पुढे काय भूमिका घेणार?

महावितरणचे आयपीओ, कंपनीचे विभाजन, फ्रँचायझीकरण आणि इतर खासगीकरणाच्या धोरणांविरोधात कामगार, कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन उभारण्याचा निर्णय फेडरेशनने घेतला आहे. महावितरण सार्वजनिक क्षेत्रात कायम ठेवण्यासाठी संघटित लढा देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.