फक्त एका क्लिकवर २.४५ लाख घरांमधली बत्ती गुल; वीज मीटरमधल्या ‘चिप’वर ग्राहक संघटनांचा तीव्र आक्षेप, नेमकं घडलं काय?

स्मार्ट मीटरला महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांत विविध ग्राहक संघटनांकडून विरोध होत आहे. त्यानंतरही महाराष्ट्रात ८८ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, देशात या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या मीटरविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्यात आलेल्या २ लाख ४५ हजार ५४७ग्राहकांकडे १६२ कोटी ८२ लाख २६ हजार ८३ रुपयांची थकबाकी होती. त्यामुळे महावितरणकडून रिमोट पद्धतीने एका क्लिकवर त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला.

महावितरणच्या या कारवाईवर ग्राहक संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत अनेकांचा विना नोटीस वीजपुरवठा खंडित केल्याचा आरोप केला आहे. महावितरणने कोणत्याही कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष न पाठवता रिमोट पद्धतीने २.४५ लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्यानंतर या ग्राहकांपैकी १ लाख १३ हजार ६६१ ग्राहकांनी तातडीने ६७कोटी ४२ लाख ७७ हजार ९९८ रुपयांची थकबाकी भरली. वीजपुरवठा खंडित असलेल्या व देयक न भरणा ग्राहकांवर आता महावितरणकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून, ते अनधिकृतरीत्या वीज वापरताना आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. महावितरणकडून स्वयंचलित पद्धतीने वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईवर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत उर्फ बापू दर्यापूरकर यांनी संताप व्यक्त केला.

दर्यापूरकर लोकसत्ताशी बोलतांना म्हणाले, या मीटरमध्ये चिप असून त्याद्वारे हे मीटर कधीही प्रीपेडमध्ये रूपांतरित करता येऊ शकतात, असे आम्ही याचिकेत नमूद केले आहे. याशिवाय, बहुतांश ग्राहकांना नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला.।त्यामुळे ग्राहकांवर अन्याय होत आहे. हा मुद्दा आम्ही न्यायालयात मांडणार आहोत.

महावितरण काय म्हणते?

पूर्वी थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी महावितरण कर्मचाऱ्याना वारंवार ग्राहकांकडे जावे लागत होते. मात्र स्मार्ट मीटरमुळे आता रिमोट पद्धतीने क्षणार्धात वीजपुरवठा खंडित करता येतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील मारहाण, शिवीगाळ किंवा इतर वादाचे प्रकार टळतील. थकबाकीबाबत ग्राहकांना मोबाईलवर तत्काळ संदेश पाठविला जातो. तसेच ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराची माहिती मोबाईल ? वर वेळोवेळी उपलब्ध होते. या मीटरमुळे दिवसा प्रति युनिट ८० पैसे सवलतही मिळते आणि पारदर्शकता वाढते, अशी माहिती महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर दिली.