नागपूर : मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्मार्ट मीटरची सक्ती करणार नसल्याचे सांगितल्यावरही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. ग्राहक हे मीटर बसवण्याला विरोध करत असतांनाच आता महावितरणने हे मीटर बसवण्याची नवीन क्लृप्ती शोधली आहे. त्यानुसार सदोष मीटरच्या नावाखाली स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर आता ‘मीटरमध्ये छेडछाड’ आणि ‘वीजचोरी’चा ठपका ठेवून जुने मीटर बदलण्याचा प्रकार महावितरणने अवलंबल्याचा आरोप वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. मात्र, अधिकृत पथकाला तपासणीपासून रोखण्याचा अधिकार ग्राहकाला नसून, तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार आणि ग्राहकाच्या उपस्थितीत होणे आवश्यक आहे.
संघटनेचा नेमका आरोप काय?
मुंबईचा काही भाग सोडून राज्यातील बहुतांश भागात महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जातो. महावितरणची राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील भरारी पथके ग्राहकांच्या मीटरची तपासणी करीत आहेत. कमी वीजवापर दिसल्यास मीटरमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय व्यक्त करून मीटर काढून नेले जाते. त्यानंतर एक ते तीन वर्षांच्या कथित वीजचोरीची आकारणी करून तेथे स्मार्ट मीटर बसविले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
ग्राहकांना कोणता इशारा देण्यात आला?
भरारी पथक आल्यास अधिकाऱ्यांचे ओळखपत्र आणि प्राधिकारपत्र तपासावे. तपासणीचे चित्रीकरण करावे तसेच मीटरमध्ये नेमकी कोणती छेडछाड आढळली, याची लेखी माहिती मागावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. पंचनामा आणि तपासणी अहवालाची प्रतही घ्यावी.
कायदा काय सांगतो?
वीज कायदा, २००३च्या कलम १३५नुसार मीटरमध्ये जाणीवपूर्वक छेडछाड, अनधिकृत जोडणी किंवा वीजवापराची नोंद रोखण्याचा प्रकार वीजचोरी ठरू शकतो. कलम १५१नुसार कलम १३५ ते १४०मधील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. मात्र, केवळ कमी वीजबिल आले म्हणून वीजचोरी सिद्ध होत नाही. त्यासाठी तपासणीतील पुरावे आणि विहित कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.
कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे का?
संघटनेने तसा दावा केला असला, तरी कलम १६३मध्ये प्रत्येक तपासणीपूर्वी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे पत्र बंधनकारक असल्याची तरतूद नाही. अधिकृत अधिकारी वाजवी सूचना देऊन मीटरची तपासणी करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी पथकाला रोखण्याऐवजी ओळखपत्र, प्राधिकारपत्र, पंचनामा आणि अहवालाची मागणी करावी. हा आरोप संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत ऊर्फ बापू दर्यापूरकर, उपाध्यक्ष राजू जॅकब, सचिव कमल मिश्रा आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी केला. आरोपांवर महावितरणची बाजू उपलब्ध झालेली नाही.
