नागपूर : राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) मार्च २०२५ च्या आदेशाऐवजी महावितरण जून २०२५ मधील वादग्रस्त आदेशाशी तुलना करून घरगुती ग्राहकांचा वीजदर घटल्याचा दावा करत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतरही महावितरण जून २०२५ च्या आदेशानुसारच वीजदर आकारत आहे. या वाढीव दरांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासूनचे वीज देयक वाढून येणार की कमी होऊन येणार, याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
महावितरणच्या पाच वर्षांच्या वीजदर निर्धारण याचिकेवर एमईआरसीने मार्च २०२५ मध्ये जनसुनावण्या घेऊन आदेश दिला होता. त्यावर आक्षेप घेत महावितरणने एप्रिलमध्ये पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी न घेता आयोगाने जून २०२५ मध्ये नवीन दरवाढीचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्यात दरवाढ लागू झाली. दरम्यान, आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी प्रथम उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने आयोगाचा जून २०२५ चा आदेश रद्द करून नव्याने विशिष्ट मुदतीत जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. आदेशात मार्च २०२५ मधील स्थिती कायम ठेवण्याचेही नमूद होते. मात्र, तरीही महावितरण जूनच्या आदेशानुसारच सध्या ग्राहकांकडून दर आकारत आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आयोगाने पुन्हा सुनावणी सुरू केली. या प्रक्रियेदरम्यान आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर तिसर्यांदा जनसुनावणी घेऊन आयोगाने २७ मार्च २०२६ रोजी नवीन वीजदर जाहीर केले. या नवीन दरांची तुलना जून २०२५ च्या दरांशी केल्यास १ एप्रिल २०२६पासून पहिल्या वर्षात ०.३१ ते २.७० टक्क्यांपर्यंत घट दिसून येते. मात्र, मार्च २०२५ च्या आदेशाशी तुलना केल्यास शून्य ते १०० युनिटपर्यंत वापर करणार्या ग्राहकांचे दर किंचित कमी होत आहेत. परंतु १०० युनिटपेक्षा अधिक म्हणजे २०० ते १,००० युनिट वापर करणार्यांचे दर ७.९० ते १९.१९ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. दरम्यान, तिसरी सुनावणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनंतर झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नागपूरचे आर.बी. गोयनका यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ ची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले असतानाही महावितरण अधिक दराने वीज बिल आकारत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून ग्राहकांना कोणत्या दराने वीज देयके येणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आयोगाच्या मार्च २०२५ च्या आदेशातील वीज दराची एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार्या २७ मार्चच्या आदेशातील दराशी तुलना केल्यास १०० युनिटपर्यंत १.१० टक्के ते ३.४४ टक्के वीजदर घटले आहे. तर २०० ते २,५०० युनिट वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे देयक ६ टक्के ते २१.५२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. – महेंद्र जिचकार, वीजतज्ज्ञ, नागपूर.
महावितरणने सौर ऊर्जेसह इतर अपारंपरिक ऊर्जेवर चांगले काम केल्यामुळे येत्या काळात ६६ हजार कोटींची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ सर्वच गटांतील वीज ग्राहकांचे दर कमी करण्यासाठी होईल. वीजदरात दरवर्षी होणारी ९ टक्के वाढ आम्ही यंदा थांबवली आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार यंदा काही वीज तज्ज्ञांच्या गटांत किंचित दर वाढीचा आक्षेप असल्यास येत्या काळात हे दर कमी होऊन ग्राहकांना लाभ होईल. – आभा शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा), मुंबई</strong>
उच्च न्यायालयाने जून २०२५ च्या आयोगाचा वीजदर आदेश रद्द केल्यावरही महावितरण मागील वर्षभरापासून त्याच दरानुसार ग्राहकांकडून अधिक वीजदेयक घेत आहे. आयोगाने तिसरी जनसुनावणी निर्धारित मुदतीत घेतली नाही. या आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्च २५ नुसार देयक न घेण्याच्या मुद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. आयोगाच्या जुन्या आदेशानुसार दर वाढले आहे. आयोगाचा नवीन आदेश हा जून २०२५ चा आदेशाची छायांकित प्रत आहे. – आर.बी. गोयनका, सदस्य, कार्यकारी समिती, विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन
वीज नियामक आयोगाने वीज दरांबाबत दिलेल्या पहिल्या आदेशाच्या तुलनेत नव्या आदेशानुसार दर वाढले आहेत. भविष्यात सौरऊर्जेचा वापर वाढल्यास दर कमी होईल. मात्र, महावितरण किंवा इतर कुणीही आयोगाच्या पहिल्या व दुसर्या वीज दर आदेशांशी नवीन आदेशातील दराची तुलना न करता, शेजारील राज्यांतील दरांशी तुलना करायला हवी, कारण महाराष्ट्रातील वीजदर सर्वाधिक आहे. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आयोगाने महावितरणच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशाला मंजुरी देत २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दरकपात निश्चित केली आहे. १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या सुमारे ७० टक्के घरगुती ग्राहकांना सुमारे २६ टक्के, तर १००-३०० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांना सुमारे ५ टक्के कपात मिळणार आहे. औद्योगिक दरही कमी होतील. सोलर अवर्स सवलत वाढवण्यात आली असून विद्युत वाहन चार्जिंग दर ९.५० रुपये प्रति युनिट निश्चित करून स्थिरता देण्यात आली आहे. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
