नागपूर : महावितरणचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी वीज कंपनी स्थापन करणे आणि ‘आयपीओ’द्वारे कंपनी शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या निर्णयावरून राज्यातील १६ कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने पुढील दहा दिवसांत संयुक्त बैठक घेऊन आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शासन आणि कामगार संघटनांमधील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
कामगार संघटना संतापण्याचे कारण काय ?
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनसह विविध कामगार संघटनांनी महावितरण कंपनीचे विभाजन, स्वतंत्र कृषी वीज कंपनी स्थापन करणे आणि ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून कंपनीचे सूचिबद्धीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. या निर्णयांपूर्वी कामगार संघटनांशी चर्चा करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने शुक्रवारी (दि.१५) ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र कृषी संस्था स्थापन करण्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली.
कामगार संघटनांचे म्हणणे काय ?
कामगार संघटनांच्या मते, ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून महावितरणच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याविरोधात कृती समिती अंतर्गत १४ मे रोजी राज्यभर काळ्याफिती लावून काम करत निदर्शने करण्यात आली. निवृत्तिवेतन, बोनस आणि वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधातील मागण्या या आंदोलनात मांडण्यात आल्या. मात्र, शासन आणि कंपनी प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समिती काय म्हणते ?
कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, अद्यापही शासन चर्चेसाठी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या १६ संघटनांची संयुक्त बैठक घेऊन राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा आराखडा जाहीर केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीचे पदाधिकारी काय म्हणतात ?
महावितरण कंपनीचे विभाजन आणि ‘आयपीओ’च्या मुद्द्यावर शासन व कंपनी प्रशासन कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार दिसत नाही. सर्वसामान्यांची महावितरण कंपनी उद्योगपतींना विकण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका निर्माण झाली आहे. १४ मे रोजी राज्यभर निदर्शने करूनही शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे लवकर चर्चा न झाल्यास कृती समिती दहा दिवसांत विविध संघटनांची बैठक घेऊन आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली जाईल. – मोहन शर्मा, महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समिती.
