नागपूर : राज्यातील सर्वच संवर्गातील वीज ग्राहकांवरील थकबाकी वाढत असल्याने महावितरण आर्थिक कोंडीत सापडली आहे. उद्योग आणि पावरलूम या दोन संवर्गातील ग्राहकांकडे वर्षानुवर्षे थकित वीज देयकांमध्ये मूळ रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक असल्याचे महावितरणच्या एका अहवालातून निदर्शनास आले आहे.
महावितरणच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील १ लाख ४० हजार ९८२ ग्राहकांकडे एकूण १ हजार ६०२ कोटी ८१ लाख रुपयांची वीज देयकाची थकबाकी आहे. यामध्ये मूळ थकबाकी ७५९ कोटी ८० लाख रुपये असून देयक वेळेवर न भरल्यामुळे आकारण्यात आलेल्या व्याजाची रक्कम ८४३ कोटी रुपये आहे. एकूण थकबाकीच्या तुलनेत व्याजाचे प्रमाण ५२.५९ टक्के आहे.
तसेच, राज्यातील पावरलूम संवर्गातील २१ हजार ५२६ ग्राहकांकडे ३७१ कोटी ४८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी मूळ रक्कम १२४ कोटी २७ लाख रुपये असून, त्यावरील व्याजाची रक्कम २४७ कोटी ५९ लाख रुपये आहे. या गटात थकबाकीच्या तुलनेत व्याजाचे प्रमाण ६६.५४ टक्के आहे. या दोन्ही संवर्गातील अनेक ग्राहकांनी वर्षानुवर्षे वीज देयके न भरल्याने त्यांच्या थकित रकमेवरील व्याज वाढत गेले आणि त्यामुळेच ही व्याजाची रक्कम अधिक दिसत असल्याचे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या ग्राहकांपैकी अनेकांची वीजजोडणी अनेक वर्षांपूर्वीच कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे म्हणणे काय ?
सामान्य ग्राहकाने दोन वीज देयके थकवल्यास त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करून तत्काळ वसुली केली जाते. मात्र, उद्योजकांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर तातडीने देयक वसुली का करण्यात आली नाही? या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. तसेच, थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबवून व्याज माफ केल्यास महावितरणवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि वीजदरही कमी करता येतील, असे माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गजानन पांडे म्हणाले
