नागपूर : शासन आणि महावितरणकडून मोठ्या गाजावाजा करीत बसवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट (टीओडी) मीटरमुळे वीजपुरवठा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात वीज खंडित झाल्यानंतरही कंपनीकडून तत्काळ दुरुस्ती केली जात नाही. तसेच वीजखरेदीचे दर कमी करण्यातही अपयश आल्याने या मीटरच्या उपयुक्ततेवर तज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
राज्यातील अनेक भागांत ग्राहक आणि विविध संघटनांकडून स्मार्ट मीटरला आजही विरोध आहे. तरीही नवीन जोडणी घेणाऱ्यांना तसेच जुने मीटर नादुरुस्त झाल्यास स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत. काही ठिकाणी थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर जुने मीटर काढून नेले जाते आणि देयक भरल्यानंतर स्मार्ट मीटर बसवूनच पुन्हा पुरवठा सुरू केला जातो.
या मीटरमुळे वीजपुरवठा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र एखाद्या भागात मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा खंडित झाल्याची माहिती प्रणालीवर महावितरणला तत्काळ उपलब्ध होत असली, तरीही ग्राहकांकडून तक्रार येईपर्यंत दुरुस्तीचे काम सुरू होत नाही.
दरम्यान, या मीटरमुळे ग्राहकांचा वेगवेगळ्या वेळेतील वीज वापर समजणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे महावितरणला मागणीच्या शिखर काळाची माहिती मिळते. त्या अनुषंगाने स्वस्त दरात वीजखरेदीचे नियोजन कंपनीकडून अपेक्षित आहे. त्यासाठी ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत. परिणामी महागडी वीज खरेदी करून त्याचा आर्थिक भार ग्राहकांवरच टाकला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पूर्वी थकबाकीदार ग्राहकांना लेखी नोटीस देऊन देयक भरण्यासाठी मुदत दिली जात होती. आता मात्र स्मार्ट मीटरधारकांना केवळ भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून थेट वीजपुरवठा स्वयंचलितपणे खंडित केला जातो. त्यामुळे अल्प थकबाकी असतानाही लेखी सूचना न देता वीज तोडली जात असल्याने ग्राहकांमध्ये संताप वाढत आहे.
“स्मार्ट किंवा टीओडी मीटरमुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज खंडित झाल्याची माहिती कंपनीला तात्काळ मिळते. तरीही संबंधित ठिकाणी दुरुस्तीला कर्मचारी तत्काळ पोहोचत नाहीत. तसेच मागणीच्या वेळेचे विश्लेषण उपलब्ध असूनही स्वस्त वीजखदीचे नियोजन होत नाही. त्यामुळे या मीटरचा अपेक्षित फायदाच होत नसल्याचे वास्तव आहे.” – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ, मुंबई</strong>.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर कार्पोरेट कंपन्यांकडून महागड्या दरात खरेदी करून ग्राहकांवर लादले जात आहेत. याला आमचा विरोध कायम आहे. शासनाने हे मीटर सक्तीने लावणार नसल्याचे सांगितले होते. तरीही प्रत्यक्षात ते बसवले जात आहेत. यासंदर्भातील प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. – प्रशांत दर्यापूरकर, विदर्भ अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.
स्मार्ट मीटरमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ग्राहकांना अचूक देयके मिळत आहेत. तसेच वीज वापराचे अचूक चित्र स्पष्ट होत आहे. सध्या हे मीटर नव्याने बसवले जात असून पुढील काळात अनुभवातून व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण.
