नागपूर : घरगुती सौर ग्राहकांसाठी प्रति किलोवॅट दरमहा १५० युनिटपेक्षा जास्त वीज निर्मिती नोंदवू नये आणि १०० युनिटपेक्षा अधिक वीज ग्रीडला पाठवल्यास ती ग्राह्य धरू नये, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण)ने घेतल्याने राज्यातील सौर ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्बंधांमुळे आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप सौर ऊर्जा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी केला आहे. दरम्यान वीज तज्ज्ञ सुधीर बुध्ये यांनी महावितरणच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग (एमईआरसी)कडे याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, आयोगाच्या कोणत्याही नियमांत ‘प्रति किलोवॅट १५० युनिट निर्मिती’ किंवा ‘१०० युनिट निर्यात’ अशी मर्यादा नमूद नाही. सौर प्रकल्पाची क्षमता ही ग्राहकाच्या मंजूर भारापर्यंत (किंवा ५ मेगावॅट, जे कमी असेल ते) असू शकते, अशीच तरतूद आहे. ही मर्यादा ‘पीक पॉवर’ (केडब्ल्यू) या तांत्रिक निकषावर आधारित असून, मासिक युनिट्स (केडब्ल्यूएच)वर बंधन नाही, असा दावा याचिकेत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वीजजोडणीचा भार आणि प्रत्यक्ष निर्मिती यांचा संबंध वेगळा असतो. पॅनेलचा कोन, इमारतीची दिशा, हवामान आणि तंत्रज्ञान यावर निर्मिती अवलंबून असते. त्यामुळे ‘युनिट्स’वर कमाल मर्यादा लावणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य ठरते.
ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत?
सौर ग्राहकांच्या घराचा वापर काही दिवस कमी असल्यास निर्मितीची बहुतांश वीज ग्रीडमध्ये जाते. अशावेळी निर्यातीवरील मर्यादा लागू केल्यास ग्राहकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. परिणामी, सौर प्रकल्प उभारण्याबाबत नव्या ग्राहकांचा उत्साह कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, अशा धोरणात्मक निर्बंधांमुळे केंद्र सरकारच्या सौर प्रोत्साहन धोरणालाही धक्का बसू शकतो. नेट-मीटरिंग व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्यास ग्राहक सौर उर्जेकडे पाठ फिरवू शकतात किंवा केवळ स्वतःपुरती मर्यादित क्षमता उभारण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात.
आर्थिक आणि कायदेशीर परिणामांची शक्यता
या निर्णयामुळे वाढीव वीजबिले आकारली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर आयोगाने महावितरणचा निर्णय अवैध ठरवला, तर ग्राहकांना दिलासा देण्यासोबतच बिलांमध्ये दुरुस्ती करण्याची वेळ येऊ शकते. उलट निर्णय कायम राहिल्यास राज्यातील सौर गुंतवणुकीवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
