लोकसत्ता टीम नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत मोठा निर्णय घेतला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी समाजकल्याण वसतिगृह प्रवेशामधील १५ टक्क्यांचा विशेष कोटा न्यायालयाने रद्द केला. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १८ जून २०१५ रोजीच्या 'जीआर' नुसार समाजकल्याण वसतिगृहातील १५ टक्के जागा विशेष कोटा म्हणून आरक्षित ठेवला जात होता. त्यापैकी १० टक्के जागा राज्य सरकार, तर ५ टक्के जागा सहायक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयामार्फत भरल्या जात होत्या. उच्च न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित, मूलभूत अधिकार इत्यादी बाबी लक्षात घेता हा कोटा अवैध ठरविला. समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे सार्वजनिक निधीतून संचालित केली जातात. त्यामुळे विशेष कोटा ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. कार्यकारी मंडळाद्वारे स्वतःसाठी राखून ठेवल्या जाणाऱ्या विशेष कोट्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आक्षेप घेतले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने हा विशेष कोटा रद्द करताना नमूद केले. आणखी वाचा-काँग्रेस आता मनोरंजन करीत विचार प्रसार करणार, काय आहे हा उपक्रम? दरम्यान, सरकारी वकिलाने सहायक समाजकल्याण आयुक्तांच्या ५ टक्के कोट्यातून अनाथ व इतर विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, असा मुद्दा मांडला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने अशी प्रकरणे दिव्यांग कायद्यानुसार हाताळण्याचे निर्देश दिले. समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये पारदर्शी पद्धतीने प्रवेश दिले जावे, याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते विनोद गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे,समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करून विद्यार्थ्यांच्या हिताकरिता ही पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधले. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना यावर येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिला. आणखी वाचा-वैद्यकीय महाविद्यालय ! जागा निश्चिती अंतिम टप्प्यात, काय घडामोड ते वाचा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यावरही सचिवांनी भूमिका मांडावी, असे न्यायालयाने आदेशात सांगितले. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे समाजकल्याण वसतिगृहांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ही प्रक्रिया येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना स्थानिक कार्यालयांमध्ये आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे. ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहिल्यांदाच राबविली जात आहेत. परिणामी, यात काही त्रुटी आढळून आल्यास समाजकल्याण विभागाने त्यावर तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
