अखेर रामगावकरांची बदली रद्द, पण…

लोकसत्ताने २७ ऑक्टोबरला हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर ही बदली रद्द करण्यात आली.

लोकसत्तामध्ये प्रकाशित वृत्त.

नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाला आकार देणाऱ्या क्षेत्र संचालकांना वर्षपूर्तीच्या आधीच मंत्रालयात बसवण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने के ली होती. या बदलीमुळे त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराचे राज्य शासनाकडूनच उल्लंघन करण्यात आल्याची टीका झाली. लोकसत्ताने २७ ऑक्टोबरला हे वृत्त प्रकाशित के ल्यानंतर ही बदली रद्द करण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी २०२२च्या व्याघ्रगणनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पेंच व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्रसंचालकांना मंत्रालयात बसवण्यात आल्याने वनखात्यात नेमके  चालले काय, असा प्रश्न व्याघ्रसंवर्धनात कार्यरत समूहाने के ला आहे.

मंत्रालयातील वनखात्याचे सहसचिव ३० ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तत्पूर्वीच २५ ऑक्टोबरला राज्य सरकारने ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांची नियुक्ती त्याठिकाणी के ली. डॉ. रामगावकर हे ऑगस्ट २०२० मध्ये ताडोबात रुजू झाले होते. अवघ्या वर्षभरातच त्यांनी उत्कृ ष्ट कामाची चुणूक दाखवली. त्यांच्या अचानक झालेल्या बदलीने व्याघ्रसंवर्धनात कार्यरत स्वयंसेवीही चक्रावले. कारण या व्याघ्रप्रकल्पाच्या उत्कृ ष्ट  व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, राज्य सरकार आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्र संचालक यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला होता. या करारात वन्यजीव क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासू व प्रशिक्षित अधिकाऱ्याची किमान तीन वर्षाच्या कार्यकाळासह नियुक्ती के ली जाईल. गरज पडल्यास हा कालावधी आणखी वाढवला जाईल, पण तो कमी करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, डॉ. रामगावकरांची बदली करुन राज्य सरकारने करारातील आश्वासनांचा भंग के ल्याची टीका झाली.

लोकसत्ताने २७ ऑक्टोबरला हे वृत्त प्रकाशित के ल्यानंतर मंत्रालयात खळबळ उडाली. त्यानंतर तीन नोव्हेंबरला राज्य सरकारने नव्याने आदेश काढत डॉ. जितेंद्र रामगावकरांची बदली रद्द के ली आणि पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. रवीकिरण गोवेकर यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. मात्र, ज्या अधिकाऱ्याच्या हातात व्याघ्रगणनेची धुरा आहे, अशा अधिकाऱ्याला मंत्रालयात नेऊन बसवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाची धुरा डॉ. रवीकिरण गोवेकर यांनी सांभाळली आहे. ऑल इंडिया टायगर इस्टिमेशन २०१८चे ते राज्याचे नोडल अधिकारी होते. तर २०२२ ची जबाबदारीही जवळजवळ त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली होती. पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असला तरीही २०२२ च्या व्याघ्रगणनेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील नियुक्तीसाठी राज्य सरकारला क्षेत्रीय स्तरावर उत्कृ ष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच गरज का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Management of the tadoba dark tiger project state government akp

Next Story
साठवणुकीच्या अयोग्य पद्धतीमुळे राज्यात धान्याची नासाडी सुरूच
ताज्या बातम्या