देशात मतदान सक्तीचे होणार? सरन्यायाधीशांकडून महत्वपूर्ण संकेत म्हणाले, ‘कधी कधी…’

भारतीय संविधानातील कोणतीही तरतूद मतदान सक्तीचे करते, असे स्पष्टपणे नमूद करत नाही. तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ अंतर्गतही मतदान न केल्यास शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद नाही. मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेकदा मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेपेक्षा कमी राहते, त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी मतदान बंधनकारक करण्याचा विचार वेळोवेळी पुढे येतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याविषयावर महत्वपूर्ण भाष्य केले आहे. या विषयावर संसदेतील प्रश्न, निवडणूक सुधारणा समित्यांचे अहवाल आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये विविध मते मांडली गेली आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, मतदान सक्तीचे केल्यास लोकशाही अधिक सहभागी होईल आणि निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींना व्यापक जनाधार मिळेल. मात्र दुसरीकडे, मतदान न करण्याचा निर्णय हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग असल्याचे मत मांडले जाते.

सक्ती केल्यास ‘नकारात्मक मतदान’ किंवा केवळ शिक्षेच्या भीतीपोटी मतदान करण्याची प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मौखिक निरीक्षण नोंदवत, मतदान केंद्रांवर अधिक नागरिकांनी हजेरी लावावी यासाठी मतदान बंधनकारक करण्यासारखी अतिशय कठोर नसलेली काही यंत्रणा असावी का, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. एकाच उमेदवाराच्या स्थितीतही निवडणूक घ्यावी, जेणेकरून मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय वापरता येईल, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय विचार करत होते. या अनुषंगाने नोटामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत आणि उमेदवारांच्या गुणवत्तेत खरोखर सुधारणा झाली आहे का, यावर न्यायालयात सविस्तर चर्चा झाली.“कधी कधी असे वाटते की लोकांनी मतदानासाठी बाहेर पडावे, यासाठी अतिशय कठोर नसली तरी काही प्रमाणात बंधनकारक व्यवस्था असावी,” अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली. त्याचवेळी न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “अनुभव असा सांगतो की सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग मतदानाला तुलनेने कमी येतो, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अधिक प्रमाणात मतदान करतो.” ग्रामीण भागात मतदानाचा दिवस सणासारखा साजरा होतो, असे नमूद करत सरन्यायाधीश म्हणाले, “त्या दिवशी महिलांना दैनंदिन कामांपासून थोडा विराम मिळतो; त्या गटाने, गाणी म्हणत मतदान केंद्रांकडे जातात.” चर्चेदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्याकांत म्हणाले, “जर एखादा उमेदवार केवळ ३५ टक्के मते मिळवून विजयी ठरत असेल, तर उरलेले ६५ टक्के मतदार प्रत्यक्षात त्याच्या विरोधात मतदान करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल