नागपूर : राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा संप मागे घेण्यात आला असला तरी या निमित्ताने मंत्रालयात सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी घातलेला घोळ उघड झाला आहे. संपावर जाणाऱ्या कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांऐवजी अधिकाऱ्यांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेला निमंत्रण दिले. चूक लक्षात आल्यावर कर्मचारी संघटनेला ऐनवेळी बोलावण्यात आले. यात वेळ गेला. त्यामुळे संप स्थगितीचा निर्णय होऊनही तो राज्यभर पोहचू शकला नाही. त्यामुळे बुधवारी अर्धादिवस संप झाला.
राज्य सरकारी-निमसरकारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समिती राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे राज शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २३ व २४ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी संपांचे आवाहन केले होते.
त्याची रितसर नोटीस राज्य शासनाला दिली होती. सध्या राज्यात एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यात या संपामुळे भर पडणार होती. त्यामुळे तो टाळण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपाच्या एक दिवस आधी २२ तारखेला कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी मंत्रालयात निमंत्रित करण्याचे आदेश संबंधित
सचिवांना दिले. मात्र त्यांनी संपाची हाक देणाऱ्या कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना न बोलावता राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेला बोलावले. दुपारी त्यांच्यासोबतच्या झालेल्या बैठकीत पवार यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले.
पण नेत्यांनी आम्ही संपाची नोटीस दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा पवार यांनी संपकर्त्यां संघटनांना का बोलावले नाही, अशी विचारणा अधिकाऱ्यांना केली. त्यांनी संबंधित संघटनेच्या मान्यतेचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र पवार यांनी तो फेटाळत संबधित संघटनेला बोलावण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर सूत्रे हलली. अधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीद्वारे संपकर्त्यां राज्य सरकारी-निमसरकारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेत्यांशी संपर्क साधण्यात आला. पण त्यांनी लेखी निमंत्रण मिळाल्याशिवाय येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर त्यांना रितसर पत्र देण्यात आले.
त्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अशोक दगडे, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र घिलवुले, सरचिटणीस अशोक थुल व समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन तास बैठक घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत त्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. याच बैठकीत पवार यांच्या विनंतीवरून संप मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. पण रात्र झाल्याने हा संदेश दुसऱ्या दिवशी जिल्हापातळीवर पोहोचला. अधिकाऱ्यांच्या संघटनेऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला दुपारी बोलावले असते तर बुधवारी दुपापर्यंत झालेला संपही टळला असता.
यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील घटनाक्रमाला दुजोरा दिला.
सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मान्यतेवरून प्रथमच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. दिवंगत कर्मचारी नेते कर्णिक प्रणीत ही संघटना असून ती ५९ वर्षांपासून कार्यरत आहे. तिला बेदखल करता येणार नाही, अशी भूमिका संघटनेकडून घेण्यात आल्याचे दगडे यांनी स्पष्ट केले.
