नागपूर: मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी झाली. त्याबाबतचा निर्णयही शासनाने जाहीर केला. याला ओबीसी संघटनांकडून विरोध होत आहे. दरम्यान मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी निजामकालीन पुरावे व वंशावळ शोधण्यासाठी व त्याच्या प्रक्रियेसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी काही सूचनाही केल्यात. त्यांनी नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली.
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिले. या प्रक्रियेत कोणालाही अडचण होणार नाही तसेच पात्र व्यक्ती कोणत्याही लाभापासून वंचित राहणार याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबत विभागनिहाय व जिल्हानिहाय समितीच्या कार्यवाहीचा आढावा न्या. शिंदे ( निवृत्त) यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, भंडाराचे जिल्हाधिकारी सावन कुमार, वर्धाचे जिल्हाधिकारी श्रीमती वान्मथी सी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, विभागीय अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार, नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे गोंदियाचे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर हे सहभागी झाले होते.
यावेळी त्यांनी समितीची जिल्हानिहाय सद्यस्थिती जाणून घेतली. पात्र व अपात्र नोंदीबाबत माहिती जाणून घेतली. सर्व जिल्ह्यांनी दरमहा विहीत नमुन्यातील अद्ययावत माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही न्या. शिंदे यांनी दिल्या.
नागपूर विभागांतर्गत आतापर्यंत १ लाख २५ हजार १११ जात प्रमाणपत्र अर्ज प्राप्त झाले असून एकूण १ लाख २४ हजार ८६६ जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तपासाअंती २०९ जात प्रमाणपत्र नामंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत दिली.
