नागपूर : पणन महासंघाच्या संचालक मंडळांकडून केव्हाही सभांचे आयोजन करून विषय मंजूर करून घेत होते. परंतु आता तसे करता येणार नाही. या सभा, बैठकांवर शासनाकडून काही निर्बंध घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या संचालक मंडळ आणि विविध समित्यांच्या वारंवार बैठका होणार नाही. नव्या निर्देशांनुसार संचालक मंडळाची बैठक आता तीन महिन्यांतून एकदाच घेता येणार असून महासंघाच्या तीन प्रमुख समित्यांच्या बैठका देखील तीन महिन्यांतून एकदा आणि एकाच दिवशी आयोजित कराव्या लागणार आहेत.
महासंघाच्या उपविधींचा आधार घेत संचालक मंडळ, विविध समित्या आणि उपसमित्यांच्या बैठका वारंवार आयोजित केल्या जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. अनेकदा विशेष महत्त्वाचे विषय नसतानाही किंवा तातडीची आवश्यकता नसतानाही बैठका घेतल्या जात असल्याने त्यावर होणारा खर्च आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर पडणारा ताण वाढत असल्याची नोंद करण्यात आली. महासंघातील उपलब्ध मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा विचार करता एका वर्षात मोठ्या प्रमाणात बैठका घेणे वित्तीयदृष्ट्या योग्य नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. बैठकींच्या आयोजनासाठी होणारा खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि मनुष्यबळाचा अकार्यक्षम वापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार संचालक मंडळ आणि समित्यांच्या किमान निम्म्या बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अतिरिक्त बैठक आयोजित करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, एखादा धोरणात्मक निर्णय संचालक मंडळ किंवा समितीच्या बैठकीत घेणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी स्वतंत्रपणे जिल्हा सल्लागार समित्यांची बैठक घेण्याची गरज नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, आवश्यकतेनुसार जिल्हा सल्लागार समित्या रद्द करण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे.
सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघात संचालक मंडळाव्यतिरिक्त कार्यकारी संचालक मंडळ, कार्यकारी समिती, व्यवसाय नियोजन व विकास समिती तसेच वित्त, लेखा व लेखापरीक्षण समिती कार्यरत आहेत. यापुढे अपवादात्मक परिस्थितीत कोणतीही नवी समिती स्थापन करावयाची असल्यास त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
