अमरावती: मेळघाटातील आदिवासी पट्टयात सध्या मोहफुलांचा हंगाम बहरला असून, निसर्गाच्या या देणगीने स्थानिक आदिवासी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. रोजगाराच्या संधी मर्यादित असलेल्या या भागात मोहफुलांचे संकलन हाच सध्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत ठरत आहे. मात्र, एकेकाळी गाजलेल्या ‘मोहा बँक’ प्रकल्पाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे आदिवासींच्या या हक्काच्या उत्पन्नात शाश्वत प्रगती होऊ शकलेली नाही.

संकलनाचा उत्साह, पण अस्वलांची भीती

मेळघाटात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच मोहफुलांचा सुगंध आसमंतात पसरतो. पहाटेपासून महिला, पुरूष आणि मुले जंगलात जाऊन ही फुले वेचण्याचे काम करतात. पहाटेच्या वेळी ही फुले गळून पडतता. त्यामुळे सकाळी लवकर उठून मोहफुले गोळा करण्यासाठी जावे लागते. एका कुटुंबाकडून दिवसालाा साधारण १५ ते २० किलो मोहफुलांचे संकलन केले जाते. वेचलेली मोहफुले वाळवून त्याची विक्री केली जाते. सध्या बाजारात ५० ते ६० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. मात्र, हे काम जोखमीचे असते. मोहफुले हे अस्वलांचे प्रिय खाद्य असल्याने, ही फुले वेचताना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. पहाटेच्या अंधारात फुले वेचताना अस्वलाची सतत भीती वाटते, अशी भावना स्थानिक महिलांनी व्यक्त केली आहे.

‘पेसा’ कायद्याचे बळ

‘पेसा’ कायद्यांतर्गत वनोपजावर मिळालेल्या अधिकारांमुळे स्थानिक ग्रामसभांची भूमिका या हंगामात महत्वाची ठरली आहे. मोहफुलांच्या विक्रीतून वर्षभरावी आर्थिक बेगमी करण्यासाठी आदिवासी बांधव प्रयत्नशील आहेत. उत्पादनांना अधिक चांगला भाव मिळावा, यासाठी शासनाने थेट खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

‘मोहा बँके’चे पुनरूज्जीवन आवश्यक

काही वर्षांपुर्वी मोहफुलांच्या उत्पादनाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी ‘मोहा बँक’ ही संकल्पना मांडली होती. आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात होते. मात्र, नंतर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे प्रशासकीय स्तरावर दुर्लक्ष झाले. हा प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्याने आदिवासींना स्थानिक व्यापाऱ्यांवरच अवलंबून रहावे लागत आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर..

या मोहफुलांपासून मद्यनिर्मिती तसेच विविध पारंपरिक पदार्थ केले जातात. या फुलांचा औषधी उपयोग देखील आहे. मोहफुले हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून ती मेळघाटातील आदिवासींच्या संस्कृतीच्या आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहेत. या नैसर्गिक संपत्तीला योग्य प्रक्रियेची आणि नियोजित बाजारपेठेची जोड मिळाल्यास मेळघाटातील स्थलांतराचा प्रश्न काही अंशी सुटण्यास मदत होऊ शकते.