विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या आदेशाला सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या दि. भंडारा अर्बन बँकेचे संचालक हिरालाल बांगडकर यांनी कायदेशीर लढा जिंकला आहे. विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश कायम ठेवत भंडारा अर्बन बँकेचे चार सदस्य अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या चारही संचालकांना पुढील सहा वर्ष कुठलीही निवडणूक लढण्यास बंदी घातली गेली आहे. हेही वाचा >>> वर्धा : गाडगेबाबांची ‘दशसूत्री’ दोन दिवसांत पुन्हा झळकणार मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या दि. भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष जयंत वैरागडे, संचालक रामदास शहारे, ज्योती बावनकर आणि दिनेश गिरेपुंजे यांच्या विरोधात बँकेचे संचालक हिरालाल बांगडकर यांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांच्याकडे तक्रार करून चारही संचालकांची सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. बँकेच्या उपविधीत मंजूर तरतुदीप्रमाणे कर्तव्य पार न पाडल्याचा आरोप बांगडकर यांनी चारही संचालकांवर केला होता. हेही वाचा >>> नागपूर: शासकीय विज्ञान संस्थेला दुबळे करण्याचा प्रकार! ; जिल्हा प्रशासनाकडून उपेक्षा सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी १९ मार्च २०२१ रोजी सर्व चारही संचालकांना अपात्र घोषित केले होते. या निर्णयाला सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. दरम्यान, या स्थगितीच्या विरोधात बांगडकर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले. त्या ठिकाणी दाखल याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देत स्थगिती हटवून विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेले आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. बँकेच्या उपविधीतील तरतुदीचे पालन न केल्याचा ठपका न्यायालयाने चार संचालकांवर ठेवला आहे. संचालकांना पुढील सहा वर्ष सहकारातील कुठलीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली असल्याचे बांगडकर यांनी सांगितले.अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला आहे. लवकरच बँकेच्या निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी चार महत्त्वाच्या संचालकांसंदर्भात आलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
