बुलढाणा: मनरेगा अंतर्गत मागील अनेक वर्षांपासून वेठीबिगार प्रमाणे कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दोन टप्प्यात पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील रोहयो कामे जवळपास ठप्प झाली आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील मजुरांची संख्या रोडावली आहे. या आंदोलनावर तोडगा न निघाल्यास ही कामे बंद पडण्याची चिन्हे आहे.
मागील २३ जानेवारी पासून ३४ जिल्ह्यातील मनरेगा च्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. यामध्ये एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, ‘क्लार्क कम डेटा ऑपरेटर’, वाहन चालक यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन कामकाजात असहकार करण्याचे आंदोलन सुरु केले.
यामुळे मनरेगा ची राज्यातील कामे विस्कळीत झाली. मनरेगा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्या प्रमाणे शासन सेवेत कायम वा समायोजित करावे, एस-२ इन्फॉटेक मार्फत होणारी अनधिकृत व अवैध कर्मचारी भरती बंद करावी, कर्मचाऱ्यांची निवड राज्य निधी असोशियसन मार्फत निवड करावी, इतर योजनाप्रमाणे मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतिबंध तयार करण्यात यावा या मागण्यासाठी राज्यातील कमी अधिक ४३०० कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे.
मुंबईत ठिय्या
२३ जानेवारीपासून असहकार आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र याकडे शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष कायम आहे. यामुळे अखेर राज्यातील कर्मचारी संघटनेने उद्या २ फेब्रुवारी पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे साडेचार हजार कंत्राटी कर्मचारी यात सहभागी होणार आहे. यामुळे ३४ जिल्ह्यातील मनरेगा ची कामे ठप्प होणार आहे.
मजुरांची संख्या रोडावली
दरम्यान या आंदोलनामुळे घरकुल, सिंचन विहीर, वृक्ष लागवड, फळबाग, पाणंद रस्ते आदि कामे ठप्प झाली आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यात एरवी सरासरी ६ ते ७ लाख मजूर कामावर राहतात. सध्या ही संख्या जेमतेम १ लाखावार आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात मागील दीड महिन्यापासून सरासरी १५ हजार मजूर कामावर होती. ३१ जानेवारीला हा आकडा ५९०४ पर्यंत घसरला. ३४ जिल्ह्यातील चित्र असेच आहे. राज्यातील सर्वच पंचायत समितीमध्ये नरेगा कक्षाला टाळे दिसत असून गावपातळीवरील रोजगार हमीची कामे ठप्प झाली आहेत. मुंबईतील आंदोलनात लवकर तोडगा न निघाल्यास राज्यातील सर्व कामे बंद पडणार हे उघड आहे. यामुळे ग्रामीण भागात गावातच मिळणारा रोजगार बंद झाल्यास मजुरांची स्थिती बिकट होणार आहे. शहरी भागात होणाऱ्या मजुरांच्या स्थलांतरात वाढ होणार आहे.
