नागपूरसह १४ जिल्ह्य़ांतील रिक्त पदे भरणार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसंदर्भातील (मनरेगा) तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. नागपूरसह राज्यातील १४ जिल्ह्य़ांसाठी एकूण ३३ नावांची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षांपासून ही पदे रिक्त होती. मनरेगा सुरू झाल्यानंतर त्यामार्फत होणारी कामे उत्तम दर्जाची व्हावी व त्यात गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी कामांवर देखरेख करणारी, तसेच कामासंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्याच्या कलम २७ (१) अन्वये प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्तीची तरतूद केली होती. दोन वर्षांंसाठी ही नियुक्ती असून, संबंधितांचे काम व्यवस्थित असेल तर त्याला मुदतवाढ देण्यात येत होती. जिल्हानिहाय नियुक्तया २००९ ते २०१४ या काळात करण्यात आल्या, पण २०१४ नंतर कार्यकाळ संपलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी नव्या नियुक्तया झाल्या नव्हत्या. यात राज्यातील १४ जिल्ह्य़ांचा समावेश होता. त्यात विदर्भातील नागपूरसह चंद्रपूर, अकोला, वाशीम आणि अमरावती जिल्ह्य़ांचा समावेश होता. एक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांमुळे मनरेगाच्या कामांबाबत असलेल्या तक्रारींची दखलच घेतली जात नव्हती. प्राधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नियोजन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात प्रकाशित करून इच्छुकांकडून अर्ज मागविले. त्यानंतर फेब्रुवारीत समितीची बैठक झाली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अर्जांवर चर्चा करण्यात आली. रिक्त असलेल्या नागपूरच्या जागेसह एकूण १४ जिल्ह्य़ांसाठी प्रत्येकी दोन नावे, अशी एकूण १५ नावांची शिफारस सरकारकडे करण्यात आली. विदर्भातील अमरावती जिल्ह्य़ासाठी देविदास जवंजाळ आणि अ‍ॅड. नरेंद्र घुंबळे, अकोल्यासाठी प्रकाश रत्नपारखी व श्रीराम शेळके, वाशीमसाठी अर्जून गुदडे आणि रमेश सावरकर, चंद्रपूरसाठी प्रवीण बडकेलवार व घनश्याम मेश्राम आणि नागपूरसाठी वासुदेव भांडारकर आणि रामहरी मिसार यांच्या नावाचा समावेश आहे. यापैकी प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी एक नाव निवडण्यात येणार आहे.
