नागपूर : दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती एकाच दिवशी झाली, मात्र एक जण दुसऱ्यापेक्षा आधी सेवेत रुजू झाला. अशा वेळी ज्येष्ठता कोणाची? सेवेत आधी रुजू झालेल्याची की भरती प्रक्रियेत अधिक गुण मिळवून वरचा क्रमांक मिळविलेल्याची? या प्रश्नाचे उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णयातून दिले. थेट भरतीद्वारे एकाच दिवशी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता ठरवताना संबंधित सेवा नियमांत वेगळी तरतूद असल्यास सेवेत रुजू होण्याची तारीख नव्हे, तर निवड प्राधिकरणाने दिलेला गुणवत्ता क्रम महत्त्वाचा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नियुक्ती एकाच दिवशी; पण रुजू होण्याची तारीख वेगळी
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणात (म्हाडा) सहाय्यक अभियंता-द्वितीय पदावर दिलीप हनुमंजी काळसकर आणि अमोल सुरेशराव बुधकोंडावार यांची १९ जुलै २००८ रोजी एकाच भरती प्रक्रियेत, विशेष मागासवर्ग (एसबीसी) प्रवर्गातून नियुक्ती झाली. काळसकर २१ जुलै २००८ रोजी सेवेत रुजू झाले, तर बुधकोंडावार १ ऑगस्ट २००८ रोजी रुजू झाले. त्यामुळे आधी सेवेत दाखल झाल्याने आपण ज्येष्ठ असल्याचा दावा काळसकर यांनी केला. मात्र, मूळ भरती प्रक्रियेत चित्र वेगळे होते. बुधकोंडावार यांना ६८.४० गुण मिळाले होते आणि ते गुणवत्ता यादीत पहिल्या क्रमांकावर होते. काळसकर यांना ६४.८० गुण मिळाल्याने त्यांचा क्रमांक दुसरा होता. याच गुणवत्ता क्रमावरून दोघांच्या ज्येष्ठतेचा वाद निर्माण झाला.
‘गुणवत्ता क्रम’ निर्णायक
या निर्णयाला कळसकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, न्या. अनिल पानसरे आणि न्या.निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने त्यांचा दावा फेटाळला. म्हाडाच्या १९८७ च्या ज्येष्ठता नियमांनुसार, एकाच दिवशी नियुक्त झालेल्या थेट भरतीच्या उमेदवारांमध्ये ज्येष्ठता ठरवताना निवड प्राधिकरणाने दिलेला क्रम लागू होतो. त्यामुळे बुधकोंडावार यांचा गुणवत्ता क्रम पहिला असल्याने तेच ज्येष्ठ ठरतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘पात्रता पूर्ण केली म्हणजे पदोन्नतीचा हक्क नाही’
पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा कालावधी पूर्ण झाला म्हणजे कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा आपोआप हक्क मिळत नाही. संबंधित सेवा नियमांनुसार ज्येष्ठता आणि पात्रतेच्या आधारे पदोन्नतीसाठी विचार होणे हा कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कळसकर हे बुधकोंडावार यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांना २१ जुलै २०११ पासून उपअभियंता पदाची पदोन्नती आणि त्याचे परिणामी लाभ देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
