विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी सोपस्कार आटोपले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरातील महत्वाच्या मेडिकल, मेयो व दंत या तीन शासकीय संस्थांच्या बैठकीला शनिवारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दांडी मारली. ही बैठक या मंत्र्यांच्या ओएसडीसह मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रतिनिधींनी आटोपली असली तरी ती घेण्याचा अधिकार यांना होता काय, ही चर्चा अधिकाऱ्यांमध्येच आहे. त्यातच बैठकीला मंत्री अनुपस्थित राहिल्याने विदर्भाच्या आरोग्याकरिता महत्वाच्या संस्थेत त्यांना रस नाही काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
विदर्भासह मध्यभारतातील गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांकरिता आरोग्याचे मंदिर म्हणून नागपूरच्या या तीन शासकीय रुग्णालयांकडे बघितले जाते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील या संस्थेची बैठक पूर्वी ७ आणि १२ डिसेंबरला निश्चित करण्यात आली होती. बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित राहणार होते. पहिली बैठक ७ डिसेंबरला होऊन या संस्थांच्या सगळ्याच प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून प्रशासकीय मंजुरी दिली गेली, परंतु यासाठी आवश्यक कोटय़वधींचा निधी येणार कुठून, यावर काहीच निर्णय झाला नसल्याची चर्चा आहे.
बारा डिसेंबरच्या दुसऱ्या बैठकीत बदल करून ती १० डिसेंबरला मेडिकलमध्ये करण्याचे निश्चित झाले. त्यात नागपूरच्या मेडिकल, मेयो, सुपर, यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयाचे विषय घेत वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांसह नागपूरचे पालकमंत्री व सगळे बडे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु शनिवारच्या बैठकीत प्रत्यक्षात एकही मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा सचिव, संचालक मेडिकलकडे फिरकले नाही. त्यातच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जळगावला, तर प्रधान सचिव मुंबईला गेल्याची माहिती पुढे येत आहे. अखेर ही बैठक वैद्यकीय सहसंचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे यांच्यासह मंत्र्यांचे ओएसडी यमुना जाधव, रामेश्वर नाईक यांनी आटोपली.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. आनंद बंग, केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. विरल कामदार उपस्थित होते. सगळ्याच मान्यवरांनी नागपूरच्या विविध संस्थांसह यवतमाळच्या संस्थेतील अधिष्ठात्यांसह संबंधितांना आळीपाळीने स्वतंत्र बोलवून त्यांचे गऱ्हाणे ऐकले. मंत्र्यांच्या धर्तीवर अधिष्ठात्यांना विविध क्लुप्त्या सुचवत आदेशही दिले गेले, परंतु या सगळ्यांना हे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत काय, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडूनच उपस्थित केला जात होता.
बैठकीत ओएसडी वारंवार अधिष्ठात्यांना जाब विचारत असल्याने व हे प्रश्न शासनस्तरावरच रखडले असल्याने त्यांना कसे उत्तर द्यावे, हा प्रश्न अनेकांना पडल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर अनेकांनी दिली.
बैठकीत आलेले विषय
मेयोतील २५० खाटांच्या नवीन रुग्णालयासह प्रशासकीय इमारत व इतर प्रश्न, शासकीय दंत महाविद्यालयातील सुपर डेंटल हॉस्पिटलचा प्रश्न, सुपरला २४ तास रक्तपेढी सुरू करणे, ए विंगचे प्रस्तावित बांधकाम, सेंट्रल क्लिनिकल लेबॉरेटरी, स्टरिलायझेशन युनिट, बायोमेडिकल वेस्ट रूम, मेडिकलमधील ई- लायब्ररी, कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटचा प्रस्ताव, टीबी वार्डची दुरुस्ती, मेडिकलमध्ये प्रस्तावित किडनी डायलेसीसचा शुभारंभ, सगळ्याच संस्थेतील वर्ग १ ते ४ पर्यंतची रिक्त पदे व प्रस्तावित वाढत्या पदव्युत्तर जागा, हे विषय मांडण्यात आले.
