नागपूर : एखादी व्यक्ती केवळ एक दिवस आमदार राहिली तरी तिला आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते, तर पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आमदारालाही सुरुवातीला तेवढीच पेन्शन मिळते. पेन्शनसाठी किमान सेवाकालाची अट नसलेल्या या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ मधील कलम ३(१) मनमानी स्वरूपाचे असून संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा याचिकाकर्ते चारुदत्त विनायक सहाजे यांनी केला आहे.
शपथ घेताच ५० हजारांची पेन्शन
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियमाच्या कलम ३(१) नुसार राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवड किंवा नियुक्ती झाल्यानंतर शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. सदस्याने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले असल्यास पाच वर्षांनंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा आणखी दोन हजार रुपये पेन्शन मिळते. मात्र, पेन्शन मिळण्यासाठी किमान किती काळ सदस्य म्हणून काम केले पाहिजे, याची अट कायद्यात नाही.
‘एक दिवस’ विरुद्ध ‘पूर्ण कार्यकाळ’
याचिकेतील मुख्य आक्षेप याच मुद्द्यावर आहे. एक दिवस सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सदस्याला सुरुवातीला समान ५० हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवेसाठी मात्र अतिरिक्त पेन्शन देताना सेवाकालाचा विचार केला जातो. त्यामुळे पेन्शनची प्राथमिक पात्रता निश्चित करताना किमान सेवाकालाची अट नसणे आणि सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन न ठरवणे हे मनमानी स्वरूपाचे असून अनुच्छेद १४चे उल्लंघन करणारे आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांशी तुलना
याचिकेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी सेवा आणि अन्य निकष लागू असताना आमदार व विधान परिषद सदस्यांना कोणताही किमान सेवाकाल पूर्ण न करताही आयुष्यभर पेन्शन मिळते, असा दावा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबतही ही तरतूद तपासण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, आमदारांच्या पेन्शनसाठी ६३० लाभार्थ्यांवर ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, विधान परिषद सदस्यांच्या पेन्शनसाठी १४४ लाभार्थ्यांवर ८३ लाख २३ हजार रुपये आणि कुटुंब पेन्शनसाठी ५९६ लाभार्थ्यांवर २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये खर्च होत असल्याचे नमूद केले आहे. याचिकेत वार्षिक पेन्शनचा ‘ग्रँड टोटल’ ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपये असा नमूद करण्यात आला आहे.
गंभीर गैरवर्तनानंतर पेन्शनचे काय?
विद्यमान तरतुदीनुसार संविधानाच्या अनुच्छेद १९१(१) अंतर्गत अपात्र ठरल्यास पेन्शन नाकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, गुन्ह्यात दोषी ठरणे, भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गैरवर्तन यांसारख्या परिस्थितीत पेन्शन रोखणे, निलंबित करणे किंवा मागे घेण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीतून दिल्या जाणाऱ्या आयुष्यभराच्या पेन्शनला उत्तरदायित्वाची आवश्यक चौकट नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
किमान सेवाकालाची अट करण्याची मागणी
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियमातील कलम ३(१) रद्द करावे किंवा त्यामध्ये आवश्यक बदल करून पेन्शनसाठी वाजवी किमान सेवाकाल निश्चित करावा, तसेच सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन ठरवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार व विधान परिषद सदस्यांसाठी पेन्शनची योजना कायम ठेवायची असल्यास तिच्या पात्रतेचे निकष समानता आणि वाजवीपणाच्या घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत असावेत, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
