नागपूर : सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलकडेच रोज शेकडो तक्रारींचा ढिग जमा होत आहे. तरुणांपासून ज्येष्ठ आणि निवृत्तांपर्यंत शेकडो नागरिक रोज सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकत कोट्यवधींची मिळकत गमावून बसत आहेत. तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा घेत गंडा घालणाऱ्यां गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी २ हजार कोटी खर्च करते, असा दावा सरकार करत आहे. मात्र सायबर गुन्ह्यांत रक्कम गमावलेल्यांचा रिकव्हरी दर हा जेमतेम दोन टक्के आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकार करत असलेला वारेमाप २,००० कोटींचा निधी नेमका कुठे खर्च होत आहे. असा थेट सवाल पश्चिम नागपूरचे आमदार व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
काय म्हणाले ठाकरे?
मुंबईत सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करताना ठाकरे म्हणाले , राज्यात दररोज हजारो नागरिक सायबर फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. परंतु फसवलेल्या पैशांची परतफेड अत्यंत नगण्य प्रमाणात होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या मुद्द्यावर सरकारला जाब विचारत ठाकरे म्हणाले, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी जर २,००० कोटी रुपये खर्च झाले असतील, तर त्याचे ठोस परिणाम नागरिकांना का दिसत नाहीत?
ठोस उपाययोजना करा
केवळ ‘गोल्डन अवर’च्या घोषणा करून समस्या सुटणार नाही. नागरिकांची फसवणूक होण्यापूर्वीच रियल-टाइम अलर्ट प्रणाली विकसित करणे, जलद तपास यंत्रणा उभारणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गुन्हेगारांपर्यंत त्वरीत पोहोचण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.जनतेचा कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहिला पाहिजे, ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे, असे ठाम मत व्यक्त करत ठाकरे यांनी सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी तातडीने ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
सरकारचे म्हणने काय?
ठाकरे यांच्या मागणीनंतर मंत्रीमहोदयांनी राज्यातील नागरिकांमध्ये जनजागृती वाढवण्यासाठी दर महिन्याला राज्यातील सर्व नागरिकांना २१ कोटी संदेश पाठविण्याचे तसेच सायबर गुन्ह्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ३४ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आश्वासन दिले.
