‘व्हिबीजी रामजी’ योजनेतील ७० हजार कामे ठप्प

इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ‘व्हिबीजी रामजी’ कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, बाह्य यंत्रणेमार्फत होणारी भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, राज्य निधी असोसिएशनमार्फत नियुक्ती देऊन ‘समान काम, समान वेतन’ धोरण लागू करावे, इतर विभागांप्रमाणे मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतीबंध निश्चित करावा अशा विविध मागण्या या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्यात आले आहे. २३ ते २६ जानेवारी दरम्यान काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यात आला. त्यानंतर २७ जानेवारीपासून पूर्णतः कामबंद आंदोलन सुरू झाले.

२ फेब्रुवारीपासून मुंबईत ठिय्या आंदोलन सुरू असून, ६ फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग सुरू केले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे ग्रामीण विकासाचा पाया असलेल्या या योजनेला खीळ बसली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून, याप्रश्नी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ‘लक्षवेधी’ सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

विकासकामांवर गंभीर परिणाम

या संपामुळे ग्रामीण भागातील ‘व्हिबीजी रामजी’ ऑनलाइन नोंदणी, मस्टर रोल आणि देयकांची प्रक्रिया पूर्णतः रखडली आहे. तांत्रिक सहाय्यक, कार्यक्रम अधिकारी आणि डेटा ऑपरेटर संपावर असल्याने प्रशासकीय कामकाज कोलमडले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन विहिरी, गोठे, पांदण रस्ते, घरकुल आणि वृक्ष लागवडीची सुमारे ७० हजार १५६ कामे मागील १५ दिवसांपासून रखडली आहेत. सध्या कामाचा हंगाम असतानाच ही योजना कोलमडल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन लवकर थांबवावे अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.