नागपूर : राज्यातील वन्यजीवांच्या परिणामकारक व कालबद्ध संवर्धनाच्या दृष्टीने कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकरिता राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडय़ाच्या धर्तीवर दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२१-२०३०) राज्य वन्यजीव कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखडय़ाला १७ व्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री व मंडळाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली होती. आता या आराखडय़ाची गांभीर्याने अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. राज्य वन्यजीव कृती आराखडा निर्मिती प्रक्रियेत तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात काम करणारे तत्कालीन अभ्यासक, तज्ज्ञ, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी, वनविभागात कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी सहभागी होते. आराखडय़ात समाविष्ट १२ विषयांनुसार करावयाची कार्यवाही, उपक्रमांच्या पूर्णत्वासाठी अपेक्षित कालावधी, विविध विभागांचा, यंत्रणांचा घ्यावयाचा सहभाग यात नमूद करण्यात आला आहे. गठित समितीची दर सहा महिन्यांनी बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच समितीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा राहील. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव कृती आराखडा संनियंत्रण कक्षदेखील स्थापन करण्यात आला आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) हे या कक्षाचे सहअध्यक्ष असणार आहेत. तसेच अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर, पश्चिम मुंबई, कांदळवन कक्ष, वनसंरक्षक (वन्यजीव) व विभागीय वनाधिकारी (वन्यजीव), प्रधान मुख्य वनसंरक्षकन(वन्यजीव) यांचे कार्यालय यांचा सदर कक्षात समावेश असेल. तसेच वनबलप्रमुख आवश्यकतेनुसार अधिकारी, कर्मचारी आणि तज्ज्ञांना सनियंत्रण कक्षात समाविष्ट करू शकतील. बारा विषयांचा समावेश १८६ पृष्ठांचा राज्य वन्यजीव कृती आराखडा १२ प्रकरणांत विभागला आहे. यात दुर्मिळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव-वन्यजीव संघर्षांवर उपाययोजना व बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भूप्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि संनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा आराखडय़ात समावेश आहे. समितीत कोण? राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सदस्य सचिव तर सदस्य म्हणून गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, वनखात्याचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) तसेच राज्य वन्यजीव मंडळातील दोन अशासकीय सदस्य यांचा समावेश आहे.
