५९ दिवसांचे आंदोलन, सरकार नरमले, १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती

अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला चालना देण्यासाठी ‘बार्टी’च्या वतीने मासिक अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. २०१३ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार पीएच.डी. संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद आहे.

Monthly scholarship on behalf of Barty to promote research scholarship of Scheduled Caste students

५९ दिवसांचे आंदोलन, सरकार नरमले, १( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता ०० टक्के अधिछात्रवृत्ती

नागपूर: अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला चालना देण्यासाठी ‘बार्टी’च्या वतीने मासिक अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. २०१३ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार पीएच.डी. संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. चाळणी परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून संशोधकांची निवड करून त्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, ‘बार्टी’च्या धर्तीवर मागच्या काळात सुरू झालेल्या ‘महाज्योती’ आणि ‘सारथी’ या संस्थांनी पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती लागू केली. ‘महाज्योती’ने तब्बल बाराशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली. त्यामुळे ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांकडूनही सरसकट अधिछात्रवृत्तीची मागणी होऊ लागली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनामुळे राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती अशा सर्व संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली ‘समान धोरण’ तयार केले. यामध्ये सर्व संस्थांच्या केवळ २०० विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ‘बार्टी’च्या अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी याविरोधात एल्गार पुकारला. ‘यूजीसी’च्या मान्यतेनुसार १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी विद्यार्थी दोन वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर आंदोलन केले.

हेही वाचा >>>अनिल देशमुखांना मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांचे आव्हान, म्हणाले ” त्यांनी माझ्या विरूद्ध लढावे”

आणखी वाचा

CET, new colleges in third round, CET news,

तिसऱ्या फेरीत नव्या महाविद्यालयांतील जागांचा समावेश ? सीईटी कक्षाचे संकेत; दुसऱ्या फेरीला ६ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

ankita walawalkar reveals marriage plans and talk about future husband

अंकिताचा ‘कोकण हार्टेड बॉय’ कोण आहे? कोकणात करणार…

no decision from maha government on mahajyoti withdraw from uniform policy process

‘समान धोरण’मुळे लाखो विद्यार्थी वंचित; ‘महाज्योती’ बाहेर पडल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

2019 scholarship scheme helps meritorious students from marginalized groups study abroad

उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठक घेताच ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर

examination schedule for third to ninth students in maharashtra

राज्यातील तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा… कधी, कोणत्या विषयांची होणार परीक्षा?

Student Support Committee Pune organization working for needy students

स्कॉलरशिप फेलोशिप: ‘विद्यार्थी साहाय्यक समिती, पुणे’; गरजू विद्यार्थ्यांचा पुण्यातला हक्काचा आधारवड

University of Mumbai, Artificial Intelligence Model,

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेलच्या विकासासाठी मुंबई विद्यापीठाची अनोखी झेप! आजारांचे आगाऊ निदान होणार…

sharad pawar wrote letter to cm eknath shinde

Sharad Pawar : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शरद पवारांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र; भेटीची वेळ मागत म्हणाले…

सरकारने आता काय निर्णय घेतला?

५९ दिवसांचे धरणे आंदोलन, पाच वेळा आमरण उपोषण, दादर मुंबई येथे जलसमाधी आंदोलन, आझाद मैदान येथे धरणे आणि ५० टक्के अधिछात्रवृत्तीच्या निर्णयाला विरोध म्हणून मुंडन व अर्धनग्न आंदोलन, अशा तब्बल दोन वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) ७६३ पीएच.डी.च्या संशोधकांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दोन वर्षांनी अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला पाझर फुटला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आले असून अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

५० टक्केचा निर्णय मागे

यापूर्वी २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल असा निर्णय झाला आहे. यासाठी ३७ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाज्योती, सारथीकडूनही मिळेना शिष्यवृत्ती

महाज्योती, सारथी व बार्टी यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील पीएच.डी. करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळत नाही. सर्व बाबींची पाहणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून सरसकट शिष्यवृत्ती देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

Web Title: Monthly scholarship on behalf of barty to promote research scholarship of scheduled caste students dag 87 amy