नागपूर: उत्तरप्रदेशच्या मुरादाबाद शहरातील एका मदरशात १३ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला कौमार्य प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितल्याची संतापजनक घटना उघड झाली आहे. पालकांनी वैद्यकीय अहवाल सादर करण्यास नकार दिल्यावर मुलीचे नाव मदरशातून वगळण्यात आले आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र देऊन घरी पाठवण्यात आले. मदरशाने प्रवेश देण्याकरता घेतलेले ३५ सहस्र रुपयांचे प्रवेशशुल्कही परत केले नाही.
या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी चालू केली आहे. उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे एका मदरशाने विद्यार्थिनींकडून ‘कौमार्य प्रमाणपत्र’ मागण्याची घृणास्पद घटना उघड झाल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. या लाजिरवाण्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मदरसे आणि अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती गठीत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांच्या आदेशानुसार, आयोगाचे सचिव सारंगकुमार पाटील यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी केले. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत होणाऱ्या चौकशी समितीत जिल्हा प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, चाइल्ड वेल्फेअर अधिकारी तसेच बालहक्क क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश असेल. ही समिती राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्था आणि मदरशांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करणार असून, विद्यार्थिनींची समुपदेशनाद्वारे गोपनीय चर्चा करून वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थिनींच्या छळ, गैरवर्तन, बेकायदेशीर चौकशी किंवा अपमानास्पद प्रथांचे पुरावे आढळल्यास संबंधित संस्थांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि दोषींना तुरुंगात पाठवले जाईल.
महाराष्ट्रात देखील काही तक्रारी आयोगापर्यंत पोहोचल्या असून त्या प्रकरणांवर आम्ही स्वतः लक्ष ठेवले आहे. लवकरच राज्यभर मोठ्या सुरक्षा पाहणी मोहिमेची सुरूवात करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षितता, संस्थांची अंतर्गत धोरणे, व्यवस्थापनाची जबाबदारी आणि बालहक्कांचे पालन यांची सखोल तपासणी केली जाईल. – प्यारे खान, अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यांक आयोग.
