नागपूर: परिवहन खात्याने पारदर्शकपणाच्या नावावर २०२३ मध्ये ऑनलाईन बदलीची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, यामुळे विनंती बदलीचा ओघ अनेक पटींनी वाढल्याने या प्रक्रियेतील पारदर्शकपणालाच छेद गेल्याचा आरोप मोटार वाहन निरीक्षकांच्या संघटनेने केला आहे.संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, परिवहन आयुक्त कार्यालयाने २०२३ मध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन करण्याचे निकष जाहीर केले. त्यातील कायदेशीर त्रुटी व दोषांकडे संघटनेने लक्ष वेधले. त्यानंतरही राज्यात १६० मोटार वाहन निरीक्षकांची ऑनलाईन बदली झाली. ऑनलाईन बदली झालेल्यांपैकी १२५ अधिकाऱ्यांनी अन्याय झाल्याचे सांगत विनंती बदलीसाठी अर्ज केला. काहींनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. न्यायालयानेही ऑनलाईन बदली धोरणावर कठोर ताशेरे ओढले.
आधी विनंती अर्ज केलेल्यांपैकी सुमारे ३० जणांची २०२४ मध्ये बदली झाली. २०२५ मध्ये पुन्हा ऑनलाईन बदलीचा घाट रचण्यात आला आहे. यावेळी १६० जणांची बदलीचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मोटार वाहन निरीक्षक व सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. पूर्वी पारंपरिक बदलीनंतर ५ ते १० अधिकाऱ्यांकडूनच विनंती बदलीचे अर्ज येत होते. ऑनलाईनच्या घोळामुळे ही आकडेवारी अनेक पटींनी वाढली आहे. या प्रकाराने अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगत संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे दाद मागितली असून परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आक्षेप काय?
– ऑनलाईन बदल्यांची एसओपी शासनाच्या बदली अधिनियम-२००५, समुपदेशाने बदली २०१८ निर्णयांशी सुसंगत नाही
– ऑनलाईन बदलीत पती-पत्नी एकत्रिकरण, दुर्धर आजार, नक्षलग्रस्त भागातील अधिकाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार नाही
– नागरिक सेवा मंडळाप्रमाणे मानवी दृष्टिकोन, मागासलेल्या भागातील रिक्त पदासह इतरही गोष्टींकडे लक्ष दिले जात नाही.
– सेवाज्येष्ठता यादी २०२५ अद्याप प्रसिद्ध नसून तात्पुरती यादी २०२४ नुसार बदली योग्य नाही
– ऑनलाईन बदलीत सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रत्येक तीन वर्षांनी एकाच गटातील अधिकारी बदलीस पात्र राहतील. त्यामुळे वरच्या स्थानावरील अधिकाऱ्यांनाच संधी राहील. इतरांवर अन्यायकारक.
– ऑनलाईन बदलीचे धोरण परिवहन खात्यातील मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांसाठीच इतरांना वगळले. हा भेदभाव चुकीचा आहे.
संघटनेचे म्हणणे काय?
“ऑनलाईन बदल्यांच्या घोळामुळे नागपूरच्या व्यक्तीची मुंबई तर तेथील व्यक्तीची नागपूरला बदली होईल. कौटुंबिक समस्येमुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. पूर्वीच्या पद्धतीत नागरिक मंडळ अधिकाऱ्याच्या कौटुंबिक स्थितीचा विचार व्हायचा. प्रादेशिक समतोलही बघितला जायचा. त्यामुळे पूर्वीचीच पद्धत लागू करायला हवी, असे मत कार्यकारी अधिकारी संघटनेचे राज्य सचिव भूषण राऊत यांनी व्यक्त केले.
परिवहन खात्याकडून प्रतिसाद नाही
याबाबत प्रतिक्रियेसाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना भ्रमनध्वनीवर संपर्क केल्यावर प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्य सचिव परिवहन संजय सेठी यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क होऊ शकला नाही.
