नागपूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेची गुणांकन पद्धती परीक्षेपूर्वी लीक झाल्याचे समोर आले असले, तरी केवळ या कारणावरून संपूर्ण परीक्षा रद्द करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा ठोस पुरावा नसल्याने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या बहुमताने दिलेला निर्णय कायम ठेवत संबंधित याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदाची निवड प्रक्रिया पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) उपनिरीक्षकांच्या १३७ पदांसाठी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ही विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. मात्र परीक्षेच्या सुमारे आठवडाभर आधी दोन खासगी व्हॉट्सअॅप समूहांवर विषय आणि उपविषयानुसार किती गुण असतील, याची माहिती असलेली अनधिकृत पीडीएफ प्रसारित झाली होती.
याचिकाकर्त्यांनी या पीडीएफमधील गुणांकन पद्धती आणि परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची संख्या यांच्यात साम्य असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे परीक्षेच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
‘गुणांकन पद्धती लीक होणे गंभीर
गुणांकन पद्धतीची गोपनीय माहिती परीक्षेपूर्वी बाहेर पडणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, प्रश्नपत्रिकाच फुटली असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा न्यायालयासमोर आलेला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तसेच केवळ गुणांकन पद्धतीची माहिती परीक्षेच्या आठवडाभर आधी उपलब्ध झाल्याने उमेदवारांना मोठा आणि अनुचित फायदा मिळाला, हेही सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात व्यापक अथवा व्यवस्थात्मक गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध होत नसताना सर्व उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा देण्यास भाग पाडणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
निर्दोष उमेदवारांना दोषींच्या कृत्याची शिक्षा नको
गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या उमेदवारांची स्वतंत्रपणे ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते. मात्र, काही उमेदवारांच्या कथित गैरप्रकारामुळे संपूर्ण परीक्षेतील निर्दोष उमेदवारांना शिक्षा देता येणार नाही, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली.
निर्दोष उमेदवारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १६(१) मधील समान संधीच्या तत्त्वाशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संशयाच्या आधारे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द नको
परीक्षेतील एखाद्या टप्प्यावर अनियमितता आढळल्यास त्याची चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र, ठोस पुराव्याअभावी केवळ संशयाच्या आधारे संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
या निर्णयामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदाच्या निवड प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला पेच दूर झाला असून, दोषी उमेदवारांवर कारवाई करत निर्दोष उमेदवारांचे हित जपण्याचा मार्ग न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
