नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) गुरुवारी तीन ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. तर महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय गट-क सेवेतील विविध २६१९ पदांसाठी जाहिरात आली असून ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. यावर काही विद्यार्थ्यांचा विरोधही होत आहे. यावर सचिवांनी काय सांगितले आहे पाहा.
वैकल्पिक विषय का रद्द केला ?
सध्याच्या परीक्षा पद्धतीनुसार उमेदवारांना वैकल्पिक विषयांचे प्रत्येकी २५० गुणांचे दोन पेपर देणे अनिवार्य होते. मात्र, तमिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या अनेक राज्यांत लोकसेवा आयोगांनी त्यांच्या मुख्य परीक्षांमधून वैकल्पिक विषय यापूर्वीच वगळले आहेत. याच धर्तीवर एमपीएससीनेही २०२७ पासून राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता उमेदवारांना वैकल्पिक विषयांचे दोन पेपर द्यावे लागणार नाहीत. सर्व उमेदवारांचे मूल्यमापन अधिक समान आणि प्रमाणित पद्धतीने व्हावे, यासाठी हा बदल करण्यात आला असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले.
वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा पूर्वपरीक्षा
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा या तिन्ही परीक्षा आता वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेतल्या जाणार आहेत. हा बदल २०२७ च्या पूर्व परीक्षांपासून लागू होईल. सध्या या तिन्ही परीक्षा वर्षातून केवळ एकदाच घेतल्या जात होत्या. त्याला दरवर्षी लाखो उमेदवार बसतात. मात्र, जागांच्या मर्यादित संख्येमुळे बहुतांश उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी मिळत नाही. त्यामुळे उमेदवारांना जास्तीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमुद केले आहे.
ऑनलाईन परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध
एमपीएससीतर्फे महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयाला काही विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. मागणी नसताना ऑनलाइन परीक्षेचा अट्टाहास का ?, असा प्रश्न स्टुडंट राईट्स असाे. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी केला. २०२३ मध्ये गट-क परीक्षा यशस्वीपणे ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आगामी भरती परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“ आज अनेक परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीनेच होतात. एमपीएससीने या सर्व प्रक्रियेचा अभ्यास करूनच हा निर्णय घेतला. ऑनलाइन परीक्षेमुळे पदभरती प्रक्रिया गतिमान, पारदर्शक, मानवी हस्तक्षेपरहित होणार आहे.पदभरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊ शकते. या परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया एमपीएससीच राबवणार असल्याने यात गैरप्रकाराला वाव राहणार नाही. -महेंद्र हरपाळकर, सचिव, एमपीएससी.
