पेपरफुटीनंतर MPSC परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा; स्पर्धा परीक्षा शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या १८ कलमी मागण्या

प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

प्रश्ननिर्मिती, संपादन, अंतिम मंजुरी, छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्रिका वितरण, उत्तरपत्रिका संकलन, मूल्यांकन आणि निकाल या प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करावी. या संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल आणि प्रत्यक्ष ‘ऑडिट ट्रेल’ ठेवावा, जेणेकरून भविष्यात गैरप्रकार झाल्यास नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल, अशी मागणी आहे. प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून परीक्षा केंद्रापर्यंत तिची गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘सायबर सिक्युरिटी’ आणि भौतिक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करावेत. डिजिटल फाइल्स, छपाई, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण या सर्व टप्प्यांचे नियमित सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रश्नपत्रिकेच्या गुणवत्तेची बहुस्तरीय तपासणी

प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रमाधारित, तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक आणि त्रुटीविरहित राहण्यासाठी प्रश्ननिर्मितीपासून अंतिम मंजुरीपर्यंत बहुस्तरीय तपासणी करावी. स्वतंत्र विषयतज्ज्ञांकडून ‘कंटेंट व्हॅलिडेशन’, तथ्य पडताळणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण करून घ्यावे. प्रश्ननिर्मितीसाठी अधिकृत आणि विश्वसनीय शैक्षणिक स्रोतांचा वापर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल सुरू करावे. प्रत्येक तक्रारीला स्वतंत्र क्रमांक देऊन निश्चित कालमर्यादेत तिचे निराकरण आणि विद्यार्थ्याला उत्तर देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी आहे.

परीक्षा केंद्रांपासून मुलाखतीपर्यंत सुधारणा

परीक्षा केंद्रांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांच्या सुविधा आणि सुरक्षा यांचे नियमित मूल्यमापन करावे. केंद्रांवर मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर रोखण्यासाठी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करावी. बैठक व्यवस्था संगणकीकृत आणि पूर्वनियोजित असावी, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजांचा विचार करावा. MPSCच्या मुलाखतींसाठी स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निकष जाहीर करून ‘स्टँडर्डाइज्ड इव्हॅल्युएशन’ आणि ‘मॉडरेशन’ यंत्रणा लागू करावी. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन, गुणदान, मॉडरेशन आणि स्टँडर्डायझेशनची प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर आधारित आहे, हेही स्पष्ट करावे, अशी मागणी आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील गुणतफावतीची पुनर्तपासणी

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या निकालानंतर काही उमेदवारांच्या गुणपत्रिकेत विषयवार गुणांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. काही उमेदवारांच्या भूगोल वैकल्पिक विषयाच्या दोन पेपरमध्ये अनुक्रमे १२१ आणि २ गुण, तर काही उमेदवारांच्या वैकल्पिक विषयाच्या दोन पेपरमध्ये १९६ आणि ६४ गुण असल्याचे उदाहरण देण्यात आले आहे.

या तफावतीचा थेट मूल्यांकनातील अनियमितता असा निष्कर्ष न काढता, मूल्यांकन, मॉडरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन प्रक्रियेबाबत आयोगाने पारदर्शक स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. असामान्य गुणतफावतीच्या प्रकरणांची पुनर्तपासणी करावी, भाषा विषयांच्या गुणांकन पद्धतीची माहिती द्यावी आणि उमेदवारांना उत्तरपत्रिकेतील प्रश्ननिहाय गुण किंवा सविस्तर मूल्यांकन तपशील उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

‘परीक्षा सुधारणा समिती’ स्थापन करण्याची मागणी

परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत तथ्य आणि पुराव्यांच्या आधारे तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण द्यावे. तसेच परीक्षा निकालानंतरची निवड आणि नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून रिक्त पदे असल्यास प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. MPSC, शासनाचे संबंधित विभाग, स्वतंत्र तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून स्वतंत्र ‘परीक्षा सुधारणा समिती’ स्थापन करावी. या समितीमार्फत संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा अभ्यास करून कालबद्ध आणि कायमस्वरूपी ‘एक्झामिनेशन रिफॉर्म रोडमॅप’ तयार करावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या मागण्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात नसून, लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा आणि MPSCच्या परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.