नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांसह राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी अन्य राज्यांतील लोकसेवा आयोग आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कार्यपद्धतींचाही अभ्यास केला जात आहे. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने यासाठी नुकतीच एनटीए आणि गुजरात लोकसेवा आयोगाला भेट देऊन तेथील परीक्षा प्रक्रियेची माहिती घेतली. मात्र या समितीचा अहवाल नेमका कधी येणार, कुठल्या परीक्षांवर परिणाम होणार, परीक्षांमध्ये काय सुधारणा होणार, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता लागलेली आहे. या संदर्भात समितीचे अध्यक्षांनी काय सांगितले पहा..

परीक्षा रखडल्याने परिणाम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध भरती प्रक्रियांमध्ये कथित गैरप्रकार, मूल्यांकनाबाबतचे आक्षेप, न्यायालयीन प्रकरणे आणि चौकशी यांमुळे उमेदवारांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. काही परीक्षांच्या प्रक्रियेवर चौकशीचे सावट आहे, काही परीक्षांचे निकाल आणि नियुक्त्या रखडल्या आहेत, तर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातच राज्य सेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि गट-ब च्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा, निकाल, शिफारस यादी आणि नियुक्ती या प्रत्येक टप्प्यावर प्रतीक्षा करावी लागत आहे. भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांचे वय वाढत असून, आर्थिक खर्च आणि मानसिक ताणही वाढत आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि चौकशीच्या प्रक्रियेचा फटका नेमका कोणत्या भरतींना बसला? असा प्रश्न केला जात आहे.

या सूचनांचा विचार होणार, परीक्षा प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येणार

राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत दीर्घकाळानंतर व्यापक सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने राज्यातील विविध विभागीय कार्यालयांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. स्पर्धा परीक्षार्थींच्या अडचणी, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि अपेक्षित बदल याबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या. राज्यभरातून ई-मेलद्वारे समितीला ७२ हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र समिती केवळ विद्यार्थ्यांच्या सूचनांवर थांबणार नसून अन्य राज्यांमधील लोकसेवा आयोग विविध स्पर्धा परीक्षा आणि केंद्रीय परीक्षा पद्धतींचा ही अभ्यास करणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि एमपीएससीमध्ये यातून आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत.विद्यार्थ्यांच्या सूचना आणि अन्य परीक्षा संस्थांच्या अनुभवांचा विचार करून समिती कोणत्या सुधारणा सुचविते, तसेच त्या टप्प्याटप्प्याने कधी लागू होतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या शिफारशींमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येऊन उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी होतात का, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष आहे.

कसा राहणार अहवाल

एमपीएससीसह राज्यात घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी समिती काम करणार आहे. अनेक वर्षानंतर अशाप्रकारे समिती स्थापन करून बदल करण्यात येणार असल्याने समिती सर्व प्रकारच्या बारीक गोष्टींचा अभ्यास करणार आहे. यानंतर तीन प्रकारचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. प्राथमिक अहवाल डिसेंबर पर्यंत तयार होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे तो सादर केला जाणार आहे. त्यामध्ये सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांचा विचार केला जाणार असून प्राथमिक अहवाल जानेवारी महिन्यापर्यंत सादर होण्याची शक्यता आयोगाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जानेवारीनंतर परीक्षा पद्धतींमध्ये आवश्यक ते बदल होण्याची शक्यता आहे.