नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(एमपीएससी) वतीने अन्न सुरक्षा अधिकारी पदासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, दहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही परीक्षेचा निकाल जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. आयोगाकडून सातत्याने परीक्षा, निकालात होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारी-२०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासन सेवेतील अन्न सुरक्षा अधिकारी (गट ब) पदाबाबत जाहिरात काढली. जाहिरातीनंतर ‘अन्न सुरक्षा अधिकारी’ पदाबाबत शैक्षणिक अर्हतेचा गोंधळ निर्माण झाला होता. हे प्रकरण प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाकडे (मॅट) गेले होते. त्यानंतर ५ जून २०२३ मध्ये उमेदवारांची पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल १५ सप्टेंबर २०२३ ला जाहीर झाला. त्यानंतर पात्र उमेदवारांकडून मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया पार पडली असून १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. मुख्य परीक्षेला होऊन दहा महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, असे असतानाही अद्याप परीक्षेचा निकाल जाहीर झालेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली असून लवकर निकाल जाहीर करावा अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा…नागपूर संभाजीनगरला जोडणारी एकही रेल्वेगाडी का नाही
आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला जबाबदार कोण?
परीक्षार्थींनी आयोगाकडे संबधित परिक्षेच्या निकलाबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून योग्य उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप आहे. निकालाच्या विलंबाबाबत आयोगाकडून अद्याप प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महिती देण्याची तसदीही घेतली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात परिक्षेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या त्रासात काही अनुचित प्रकार घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्नही आता उमेदवार उपस्थित करत आहेत.
हेही वाचा…सोन्याचे दर ७० हजारांपर्यंत येणार? आणखी मोठी घसरण…
असा झाला होता गोंधळ…
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारी-२०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासन सेवेतील अन्न सुरक्षा अधिकारी (गट ब) पदाबाबत जाहिरात काढली. त्यात शैक्षणिक अर्हता फूड टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, ऑईल टेक्नॉलॉजी, कृषी विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान, जैव रसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, रसायनशास्त्र यापैकी एक वा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून औषधशास्त्रात पदवी किंवा पदव्युत्तर अशी नमूद आहे. अर्हतेत ‘बीएएमएस’चा समावेश नव्हता. या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना बीएएमएस उमेदवारांना विकल्प नसल्याचे कळल्यावर हे उमेदवार प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाकडे (मॅट) गेले होते. मॅटने तूर्तास आयोगाला बीएएमएस उमेदवारांनाही अर्ज भरण्याचा विकल्प देण्याचे आदेश दिल्यावर बीएएमएस उमेदवारांनी अर्ज भरले. मॅटमध्ये या प्रकरणाची १३ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. शासनालाही भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले होते.
