नागपूर: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण २६१९ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२६ पासून महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर ऑनलाईन संगणक प्रणालीवर आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्यात येईल. परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आयोगाच्या या जाहिरातीवरून प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. जागांमध्ये वाढ झाली असली तरी विद्यार्थ्यांमध्ये या जाहिरातीवर तिव्र प्रतिक्रिया येत आहे. काय आहे कारण पाहूया.
या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नका
जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या संवर्गासाठी तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान संवर्गातील पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्यता विचारात घेऊन उमेदवारांनी पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षेचा दिनांक स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येइल.
प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रस्तुत परीक्षेतील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गाकरीता अर्ज करण्यास इच्छुक असणाऱ्या आणि शैक्षणिक व शारीरिक दृष्ट्या पात्र उमेदवारांनी अर्ज सादर करताना सदर संवर्गाचा विकल्प सादर करणे आवश्यक राहील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले आहे.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
- अर्ज कण्याचा कालावधी- दिनांक २७ जून ते १७ जुलै, २०२६ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत.
-ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भरण्यचा अंतिम दिनांक- दिनांक १७ जुलै, २०२६ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत
-भारती स्टेट बँकेत चालनद्वारे शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक – १९ जुलै ते २० जुलै, २०२६ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये.
विद्यार्थ्यांचा आक्षेप काय?
एमपीएससी गट-क व इतर भरती परीक्षांची ऑनलाइन पद्धत तात्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत चालू अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करावा. ऑनलाइन परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना दूरस्थ परीक्षा केंद्रे, वाढता आर्थिक भार, प्रवास व निवासाचा अतिरिक्त खर्च, तांत्रिक अडचणी तसेच नॉर्मलायजेशन प्रक्रियेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. याशिवाय ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार, पेपरफुटी, तांत्रिक फेरफार किंवा भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशय व असंतोष आहे.
त्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सन २०२३ मध्ये मोठ्या पदभरतीसाठी गट-क परीक्षा यशस्वीपणे ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आगामी भरती परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी विनंती करण्यात येत आहे.
