नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) जाहीर झालेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) उपप्राचार्य आणि मुख्याध्यापक (जाहिरात क्र. १२०/२०२५) पदाच्या भरती प्रक्रियेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या पदासाठी आवश्यक असलेल्या अनुभवाच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी चक्क बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे जोडल्याचा धक्कादायक आरोप आता होऊ लागला आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘औषध निरीक्षक’ परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या एमपीएससीने, १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या या परीक्षेपूर्वी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या उमेदवारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
काय आहे पात्रता आणि उमेदवारांची चलाखी?
आयटीआय उपप्राचार्य आणि मुख्याध्यापक या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांसाठी (जाहिरात क्र. १२०/२०२५) आयोगाने इंजिनिअरिंगमधील पदवी आणि त्यासोबत किमान ३ वर्षाच्या प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव अनिवार्य केला आहे. मात्र, या सुवर्णसंधीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक अपात्र उमेदवारांनी खासगी कंपन्या किंवा संस्थांमधून पैशांच्या मोबदल्यात ३ वर्षांचे खोटे अनुभव प्रमाणपत्र बनवून अर्जासोबत जोडल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही नोकरी न करता केवळ कागदोपत्री अनुभव दाखवून हे उमेदवार परीक्षेला बसण्याची तयारी करत आहेत.
‘औषध निरीक्षक’ प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आव्हान
काही दिवसांपूर्वीच एमपीएससीच्या ‘औषध निरीक्षक’ परीक्षेचा पेपर व्हॉट्सअॅपवर फुटल्याचे आणि गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप काही राजकीय नेते आणि विद्यार्थ्यांनी पुराव्यासह केले आहेत. या प्रकरणाने राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. जर आता उपप्राचार्य भरतीतही बोगस अनुभव प्रमाणपत्रांद्वारे अपात्र उमेदवार परीक्षेला बसले आणि निवडले गेले, तर आयोगाच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे औषध निरीक्षक परीक्षेसारखे आरोप आणि बदनामी टाळण्यासाठी आयोगाने आतापासूनच सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१६ ऑगस्टच्या परीक्षेपूर्वी कारवाईचा कडक इशारा गरजेचा
ही परीक्षा येत्या १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियोजित आहे. त्यापूर्वीच एमपीएससीने सर्व उमेदवारांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची सूक्ष्म छाननी करावी. जे उमेदवार बोगस प्रमाणपत्रे सादर करताना आढळतील, त्यांना केवळ या परीक्षेतून बाद करू नये, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून आयोगाच्या सर्व परीक्षांसाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवावे, अशी मागणी होत आहे.
प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय मिळणार का?
वर्षानुवर्षे अभ्यास करून आणि खऱ्या अर्थाने ३ वर्षे काम करून अनुभव मिळवणाऱ्या प्रामाणिक उमेदवारांवर हा मोठा अन्याय आहे. ‘एमपीएससी’ने वेळीच दखल घेऊन कडक पावले उचलली, तरच या भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकून राहील आणि खन्य गुणवत्ताधारक उमेदवारांना न्याय मिळेल. आयोगाच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
