अमरावती: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) दरवर्षी विविध स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षांमध्ये मोठ्या संख्येने उमेदवार पात्र ठरत असले तरी उपलब्ध पदसंख्या मर्यादित असल्यामुळे अंतिम निवडीसाठी केवळ काही उमेदवारांचीच शिफारस केली जाते. परिणामी, अनेक गुणवंत व सक्षम उमेदवारांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, स्पर्धात्मक परीक्षांमधून विकसित झालेली विश्लेषणक्षमता, नेतृत्वगुण तसेच सार्वजनिक सेवा करण्याची मानसिकता असूनदेखील त्यांना अपेक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. अशा गुणवंत उमेदवारांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा लाभ राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी करून घेण्यासाठी शासनाने ‘निपूण सेतू’ हा उपक्रम सुरू केला आहे.
शासन निर्णय काय आहे?
मंत्रिमंडळाच्या १३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, उद्योग विभागामार्फत विकसित केलेल्या एक खिडकी मैत्री २.० पोर्टल अंतर्गत ‘निपुण सेतू’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करुन ‘निपुण सेतू’ पोर्टल विकसित करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
उमेदवारांचे पात्रता निकष कोणते?
हा उपक्रम ‘एमपीएससी’ मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या, परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या सर्व उमेदवारांसाठी लागू राहणार आहे. हा उपक्रम सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पुढे आयोजित होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी अनिवार्यपणे लागू राहील. मागील एका वर्षात झालेल्या परीक्षांच्या अंतिम टप्प्यातील उमेदवारांकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संमती पत्र प्राप्त झाल्यास आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास, अशा उमेदवारांची माहिती देखील या पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
कोणते तपशील उपलब्ध राहणार?
महाराष्ट्रातील खाजगी उद्योजक, कॉर्पोरेट्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना योग्य मनुष्यबळ निवडता यावे यासाठी उमेदवारांचे खालील तपशील पोर्टलवर उपलब्ध राहतील.
१. उमेदवाराचे पूर्ण नाव आणि जन्मवर्ष.
२. शैक्षणिक पात्रता (पदवी, पदव्युत्तर पदवी, विशेष प्राविण्य).
३. पूर्व कामाचा अनुभव (असल्यास)
४. संबंधित परीक्षेचे नाव आणि अंतिम टप्प्यात (मुलाखत/कौशल्य चाचणी) मिळालेले गुण.
५. उमेदवाराचा संपर्क तपशील (ईमेल आणि मोबाईल क्रमांक केवळ अधिकृत नियोक्त्यांनाच दृश्यमान).
अटी आणि शर्ती
या उपक्रमात ‘मैत्री’ पोर्टल केवळ एका समन्वयकाची भूमिका बजावेल. उमेदवारांना खासगी, शासकीय, निमशासकीय सेवेत नोकरी मिळवून देण्याची कायदेशीर हमी शासन किंवा आयोग घेणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
