नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी शुक्रवारी (११ सप्टेंबर) गैरवर्तन झाल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची शासनाकडून ठोस आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जाहीर निवेदनाद्वारे मांडली आहे.
एमपीएससी ही संविधानिक संस्था असून सचिव हे आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.
त्यामुळे सचिवांशी झालेला कथित गैरप्रकार हा केवळ व्यक्तीविरोधातील प्रकार नसून संविधानिक संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर झालेला आघात असल्याचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. आंदोलनादरम्यान आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर आल्यास ‘गोळ्या घालू’, ‘ठोकून काढू’ अशा धमक्या दिल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अशा परिस्थितीत नियमित काम करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काम बंद आंदोलन एमपीएससी सचिवांशी गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन ‘अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची ठोस हमी मिळेपर्यंत आंदोलन’; पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या आंदोलन अधिक दिवस सुरू राहिल्यास याचा परिणाम एमपीएससीची परीक्षा निकाल यावर पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
उमेदवारांच्या संतापाची जाणीव
एमपीएससीच्या एका परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारामुळे उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि अविश्वास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मान्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांनी घेतलेली मेहनत आणि पारदर्शक परीक्षा प्रक्रियेबाबतच्या त्यांच्या अपेक्षांचा आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आदर आहे. गैरप्रकार करणारे जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांचीही भूमिका आहे. मात्र, काही व्यक्तींच्या कथित चुकीसाठी संपूर्ण आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दोषी धरणे योग्य नाही. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर आरोप करून त्यांची बदनामी करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सोशल मीडियावरील आरोपांवर आक्षेप
आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांच्या नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणींची निवड यादीत नावे असल्याचे सांगत सोशल मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांवर खोट्या अथवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. सबळ पुराव्यांशिवाय अशा प्रकारे अधिकारी-कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे कोणत्याही प्रकरणाशी जोडल्यास संबंधितांविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा दावा किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलन उमेदवारांविरोधात नाही
हे काम बंद आंदोलन कोणत्याही उमेदवारांच्या विरोधात नसून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांनाही विरोध नाही, असे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, या दोन्ही मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
