MPSC ऑफलाइन परीक्षेचा वाद चिघळला, आयोग ऐकत नसल्याने आता थेट राज्य सरकार मध्यस्थी करणार; कोणते बदल विचाराधीन?

विरोधाचा सूर अधिक तीव्र

एमपीएससीने काही भरती परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विरोधाचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या निवेदनात परीक्षा ऑफलाइनच घेण्याची मागणी करत ऑनलाइन परीक्षेविरोधातील सहा प्रमुख आक्षेप मांडले आहेत. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घेतली जाणार असल्याने सर्व उमेदवारांना समान दर्जाची प्रश्नपत्रिका मिळेल, याची खात्री देता येणार नाही. काही सत्रांतील प्रश्नपत्रिका तुलनेने सोप्या किंवा कठीण असण्याची शक्यता असल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.

सरकार दरबारी काय हालचाली?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग घेतलेला निर्णय स्वतःहून बदलवत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यापूर्वी आयोगाच्या विविध निर्णय विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केली आहे. ऑफलाइन परीक्षेसाठी सर्व स्तरातून दबाव वाढत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते एमपीएससीच्या या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. मात्र आयोगाने अद्याप यावर ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारवर वाढता दबाव पाहता आता राज्य सरकार यामध्ये मध्यस्थी करणार असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात सरकार दरबारी चर्चा सुरू असून विद्यार्थी आणि आमदाराकडून वाढता दबाव पाहता सरकार स्वतः एमपीएससीला पत्र व्यवहार करून या मागणीचा विचार करण्याची विनंती करणार आहे.

या परीक्षेच्या निर्णयामध्ये बदल होणार

विद्यार्थ्यांच्या या मागणीचा विचार करता परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही चाळणी परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने तर राज्यसेवा आणि काही संयुक्त परीक्षा परंपरागत ऑफलाइन पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. मात्र गट क आणि सरळसेवा भरतीच्या परीक्षा ऑनलाईन माध्यमातूनच घेण्यासंदर्भात आयोग सकारात्मक असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सर्वच परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने होण्याची शक्यता धूसर आहे.

नॉर्मलायझेशन पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय ?

विद्यार्थ्यांनी नॉर्मलायझेशन पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वेगवेगळ्या सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांची अवघडपातळी समान नसल्यास गुणांचे समायोजन न्याय्य ठरणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयाचाही विद्यार्थ्यांनी उल्लेख करत नॉर्मलायझेशन ही अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरावी, असा युक्तिवाद केला आहे. निवेदनात तांत्रिक अडचणींचाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान वीजपुरवठा खंडित होणे, सर्व्हर डाऊन होणे, संगणक किंवा नेटवर्कमध्ये बिघाड होणे अशा समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येऊ शकतो. याचा परीक्षेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.